Betul Collector Meeting: कलेक्टर का सख्त आदेश: SDM करें ग्राउंड निरीक्षण, 6 महीने से ज्यादा लंबित केस पर एक्शन तय

Betul Collector Meeting: बैतूल जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

व्यवस्थाओं पर रखें कड़ी नजर

गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने जिले के सभी अनुभागों में व्यवस्थाएं बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए राजस्व कार्यों के साथ कृषि, खाद्य, बिजली और पानी से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। जहां भी कमी मिले, वहां तुरंत सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

फील्ड निरीक्षण हो प्रभावी

कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करें और इसके लिए मासिक योजना तैयार करें। निरीक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर जमीन पर दिखना चाहिए। इसके लिए तय मानकों के अनुसार निरीक्षण कर सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

आमजन से सहज व्यवहार जरूरी

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को अपने कामकाज के सिस्टम और आपसी समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही आम लोगों के साथ सरल और संवेदनशील व्यवहार रखने पर जोर दिया, ताकि छोटी समस्याओं के लिए भी लोगों को जिला मुख्यालय तक न आना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण लोगों के काम प्रभावित नहीं होने चाहिए।

लंबित मामलों के निराकरण पर जोर

कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण छह महीने से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। नियमित सुनवाई के माध्यम से सभी मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा गया।

विभिन्न प्रकरणों की हुई समीक्षा

बैठक में नामांतरण, बंटवारा, नजूल पट्टा नवीनीकरण, सीमांकन, रास्ता चिन्हांकन और फॉर्मर रजिस्ट्री से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। सभी तहसीलदारों को अभियान चलाकर फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया। विवादित मामलों के निराकरण को भी समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया।

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नरवाई जलाने और भूमि आवंटन पर सख्ती

कलेक्टर ने नरवाई जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भूमि आवंटन से जुड़े मामलों में मौके पर जाकर जांच करने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा गया, ताकि जमीन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही हो सके।

खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी

उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जाए और वहां सभी व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुसार हों। उपज की गुणवत्ता की जांच मशीनों से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। न्यायालयीन मामलों में भी पूरी गंभीरता से काम करने को कहा गया।

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लोक सेवा गारंटी और शिकायतों पर सख्त रुख

लोक सेवा गारंटी से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने चेतावनी दी कि कोई भी प्रकरण समयसीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा होने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी संतोषजनक समाधान करने के निर्देश दिए गए और साफ कहा गया कि कोई भी शिकायत लंबित या अनदेखी नहीं रहनी चाहिए।

वन प्रकरण और आपदा मामलों की समीक्षा

बैठक में वन प्रबंधन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। जहां दल गठित हो चुके हैं, वहां वन और राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण की तिथि तय करने को कहा गया। प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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