8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग अपडेट: फीडबैक की तारीख बढ़ी, अब 31 मार्च 2026 तक दें अपनी राय

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चा के बीच अब फीडबैक देने के लिए और समय मिल गया है। इससे लाखों लोग अपनी बात आयोग तक आसानी से पहुंचा सकेंगे।

देशभर में इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी बीच आयोग ने अपनी 18 बिंदुओं वाली प्रश्नावली के जवाब देने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक लोग 31 मार्च 2026 तक अपनी राय दर्ज करा सकेंगे।

तारीख बढ़ाने के पीछे यह कारण

यह फैसला कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांग के बाद लिया गया है। कई समूहों ने आयोग से आग्रह किया था कि उन्हें अपनी बात सोच-समझकर रखने के लिए अधिक समय दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने समय सीमा को आगे बढ़ाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

कैसे देना होगा फीडबैक

आयोग की ओर से तैयार की गई प्रश्नावली आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें वेतन ढांचा, पेंशन, भत्ते और सेवा शर्तों से जुड़े सवाल शामिल हैं। फीडबैक केवल MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल, कागज या पीडीएफ के माध्यम से भेजी गई राय पर विचार नहीं किया जाएगा। लोग अपनी प्रतिक्रिया हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। सभी सुझावों का विश्लेषण किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए फरवरी 2026 में एक आधिकारिक पोर्टल भी शुरू किया गया था।

क्या है 8वां वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है। इसका मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा करना है। आयोग को 2025 के अंत में अधिसूचित किया गया था और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आम तौर पर ऐसे आयोग हर दस साल में बनाए जाते हैं, ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के अनुसार वेतन संरचना को अपडेट किया जा सके।

• यह भी पढ़ें : DA Hike 2026 Update: कैबिनेट बैठक में हुए कई फैसले, लेकिन कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी पर क्या हुआ निर्णय?

कब लागू होंगी सिफारिशें

फिलहाल आयोग विभिन्न पक्षों से सुझाव जुटा रहा है और किसी अंतिम तारीख की घोषणा नहीं की गई है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, सिफारिशों को लागू करने और एरियर देने का निर्णय रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि, पिछले अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है और बकाया राशि की गणना भी इसी तारीख से की जा सकती है।

• यह भी पढ़ें : ATM transaction failed: ATM से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से कटे? जानिए RBI नियम और आपका पूरा हक

न्यायमूर्ति देसाई के नेतृत्व में चल रहा काम

इस आयोग की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में चल रही है। अभी परामर्श का दौर जारी है और आयोग अलग-अलग हितधारकों से सुझाव लेकर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहा है।

सोशल मीडिया पर बैतूल अपडेट की खबरें पाने के लिए फॉलो करें-

• हमारे यूट्यूब चैनल पर खबरें देखने के लिए : यहां क्लिक करें
• वाट्सअप चैनल पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
• फेसबुक ग्रुप पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
• फेसबुक पेज पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
• एक्स पर खबरें पाने के लिए: यहां क्लिक करें

देश–दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें| Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com