MP Wheat Procurement 2026: एमपी में गेहूं खरीदी की तारीखों का ऐलान, 2625 रुपये प्रति क्विंटल दाम और बोनस, देखें डिटेल
MP Wheat Procurement 2026: Wheat procurement dates announced in MP, price Rs 2625 per quintal and bonus, see details
MP Wheat Procurement 2026: राज्य में रबी सीजन की सबसे अहम प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इस बार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। खरीदी को आसान बनाने के साथ ही भुगतान दर में बढ़ोतरी और व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर खास ध्यान दिया गया है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
कब और कैसे शुरू होगी खरीदी
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया मध्यप्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद चरणों में शुरू की जाएगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। बाकी संभागों में 7 अप्रैल 2026 से खरीदी शुरू की जाएगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीदी का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तय किया गया है और यह काम केवल शासकीय कार्य दिवसों में ही होगा।
समर्थन मूल्य और बोनस का फायदा
इस बार सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए बोनस देने का फैसला किया है। गेहूं की खरीद 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जिसमें 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस शामिल है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और उनकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।
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पंजीयन में बड़ा इजाफा
इस बार गेहूं बेचने के लिए रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 19 लाख 4 हजार 651 किसानों ने अपना नाम दर्ज कराया है, जो पिछले साल के 15 लाख 44 हजार किसानों से काफी ज्यादा है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि किसानों का भरोसा सरकारी खरीदी व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा है।
खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं
सरकार ने खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए खास इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रों पर पेयजल, छाया और पंखों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि गर्मी के बीच किसानों को परेशानी न हो। कोशिश की जा रही है कि किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े और प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रहे।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
कृषि विभाग ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि पूरी खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो। किसी भी किसान को परेशानी न हो, इसके लिए निगरानी भी रखी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले और पूरी व्यवस्था भरोसेमंद बनी रहे।
सरकार की प्राथमिकता किसान
प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाना और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। इसी दिशा में यह खरीदी अभियान अहम कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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