Farmers 10000 Rupees Incentive: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेंगे 10 हजार रुपये
Farmers 10000 Rupees Incentive: दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, दालों में आत्मनिर्भरता पर फोकस

Farmers 10000 Rupees Incentive: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में आयोजित दलहन क्षेत्र के राष्ट्रीय सम्मेलन ने देश की कृषि नीति को नई दिशा देने का संकेत दिया है। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के सामने साफ शब्दों में कहा कि दालों के मामले में आत्मनिर्भर बने बिना देश मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने विदेशों से दाल आयात को चिंता का विषय बताया और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।
दलहन उत्पादन बढ़ाना देश की जरूरत
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का निर्माण है और इसमें कृषि की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि दलहन ऐसी फसल है, जिसमें देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर होना चाहिए। विदेशों से दाल मंगाना गर्व की बात नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि हमें अपनी खेती को और मजबूत करना होगा।
किसानों के हितों से समझौता नहीं
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौते किए हैं, लेकिन इन समझौतों में किसानों के हितों को कभी पीछे नहीं रखा गया। अब सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश में दालों का उत्पादन लगातार बढ़े। उन्होंने कहा कि केवल एक ही फसल बोते रहने से जमीन की ताकत कम होती है और कीटों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए चना, मसूर, उड़द और तुअर जैसी फसलों को अपनाना जरूरी है।

आदर्श खेती को मिलेगा प्रोत्साहन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन खेती का रकबा घटने की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। इसे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ICARDA और अन्य शोध संस्थानों के सहयोग से ऐसे उन्नत बीज तैयार किए जा रहे हैं, जो मौसम की मार और बीमारियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। बीजों के वितरण के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे और आदर्श खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
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दाल मिल और एमएसपी की घोषणा
सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देशभर में एक हजार नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को दोहराते हुए कहा कि तुअर 8000 रुपये, उड़द 7800 रुपये, चना 5875 रुपये और मसूर 7000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी।
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मध्यप्रदेश को मिलेगी बड़ी सहायता
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों की जिम्मेदारी उठाएगी। सम्मेलन के बाद सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा कर दलहन उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस मिशन के तहत मध्यप्रदेश को 354 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेत, किसान और मिट्टी से जुड़कर काम करने में ही सच्चा सुख है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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