8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर, आठवें वेतन आयोग और रुके DA को लेकर आया अपडेट
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों में उत्सुकता लगातार बनी हुई है। पिछले एक साल से इसका इंतजार हो रहा है और अब यह चर्चा तेज हो गई है कि केन्द्र सरकार इस पर जल्द ही कोई ठोस कदम उठा सकती है।
लंबे समय से वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए हाल की घटनाएं राहत भरी खबर लेकर आई हैं। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार चल रहा है और आयोग के गठन को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें सीधे तौर पर उनके जीवन स्तर और भविष्य पर असर डालती हैं। यही कारण है कि हर कोई इस फैसले की ओर नजरें टिकाए बैठा है।
8th Pay Commission को लेकर सरकार की ओर से संकेत
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकारों से इस विषय में लगातार बातचीत कर रही है। वेतन आयोग का गठन केवल केन्द्र स्तर का मामला नहीं है बल्कि राज्य सरकारों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार इस बार सभी पक्षों को साथ लेकर चलना चाहती है। अधिकारियों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया को लेकर जल्द ही नई जानकारी साझा की जाएगी।
जनवरी में हुआ था 8th Pay Commission के गठन का ऐलान
इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि इसके बाद से अब तक ज्यादा प्रगति नहीं दिखी। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस तय नहीं हो पाए, जिसके कारण कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से इस प्रक्रिया को तेज करने की मांग कर रहे हैं।
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारी संगठनों की सक्रियता
भारतीय मजदूर संघ से जुड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में कर्मचारियों ने अपनी चिंताएं विस्तार से रखीं। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के गठन में देरी से कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों जैसे नई पेंशन योजना को खत्म करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और कोविड काल में रोके गए डीए बकाये को जारी करने की मांग भी की गई।
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बैठक में उठे 8th Pay Commission और यह मुद्दे
इस चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री के सामने कई अहम बिंदु रखे। इनमें आठवें वेतन आयोग की समय पर घोषणा, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी, नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव, कोविड-19 के दौरान रोकी गई डीए किस्तों का भुगतान और कर्मचारियों के हित में नीतिगत फैसले शामिल थे। कर्मचारियों का कहना है कि इन फैसलों से उनका आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा और भविष्य सुरक्षित होगा।
8th Pay Commission को लेकर मिला यह आश्वासन
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आठवें वेतन आयोग की रूपरेखा और पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही, पेंशन विभाग के सचिव से कर्मचारियों की चिंताओं पर चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर भी गंभीर बातचीत होगी।
बैठक के दौरान बकाया डीए पर भी चर्चा
बैठक में कर्मचारियों ने कोविड काल के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते की किस्तों का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया। करीब 18 महीने तक डीए रोक दिए जाने से कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब वे इसकी भरपाई चाहते हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि इस विषय पर भी जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा।
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों की बढ़ती अपेक्षाएं
आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है ताकि जीवनयापन सुचारू रूप से चल सके। आयोग की सिफारिशें लागू होने से न केवल वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
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