Subsidy To Farmers : किसानों के लिए खुशखबरी! 24 हजार करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को मिली मंजूरी, नए ग्रेड से होगा फायदा
Subsidy To Farmers : (नई दिल्ली)। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस साल भी खाद के दामों में कोई इजाफा नहीं होगा। अभी तक जिन दामों पर खाद मिलती थी, उन्हीं पर आगे भी मिलती रहेगी। सरकार ने इसके लिए इस साल 24 हजार करोड़ से ज्यादा की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उर्वरकों के 3 नए ग्रेड को शामिल करने को भी स्वीकृति मिल गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनबीएस योजना के तहत फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरक पर खरीफ सीजन, 2024 (01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने और 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खरीफ सीजन 2024 के लिए अस्थायी बजटीय आवश्यकता लगभग 24,420 करोड़ रुपये होगी।
इसका लाभ यह होगा कि किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उर्वरकों और इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए भी पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी युक्तिसंगत बनी रहेगी।
नए ग्रेड से यह होगा फायदा
मंत्री मंडल ने 3 नए ग्रेड शामिल करने को भी मंजूरी दी है। एनबीएस में तीन नए ग्रेडों को शामिल करने से संतुलित मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और किसानों को मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक चुनने के विकल्प मिलेंगे।
वर्ष 2010 से मिल रही सब्सिडी
सरकार उर्वरक उत्पादकों/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01 अप्रैल 2010 से एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित है। अपने किसान हितैषी विजन के अनुरूप, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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यह है इस योजना का उद्देश्य
उर्वरकों और इनपुट यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरक पर 01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी खरीफ 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। सरकार ने एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने का भी निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।
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