RBI Digital Fraud Compensation: डिजिटल फ्रॉड पीड़ितों को बड़ी राहत, 25 हजार तक मिलेगा मुआवजा, RBI ला रहा नया सिस्टम
RBI Digital Fraud Compensation: ऑनलाइन धोखाधड़ी के छोटे मामलों में ग्राहकों की जिम्मेदारी होगी कम, RBI ने नए मुआवजा ढांचे का किया ऐलान

RBI Digital Fraud Compensation: डिजिटल लेन-देन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई बार मामूली रकम के फ्रॉड में फंसे आम ग्राहक मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे ही लोगों को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अहम पहल की है। केंद्रीय बैंक ने छोटे मूल्य के फ्रॉड मामलों में ग्राहकों की जिम्मेदारी कम करते हुए नया मुआवजा ढांचा पेश करने का फैसला किया है, जिससे लाखों छोटे जमाकर्ताओं को सीधा फायदा मिल सकता है।
छोटे फ्रॉड मामलों पर आरबीआई का फोकस
आरबीआई के अनुसार, देश में होने वाली कुल धोखाधड़ी के मामलों में करीब 65 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनमें रकम 50 हजार रुपये से कम होती है। भले ही इन मामलों में नुकसान की राशि ज्यादा न हो, लेकिन इनकी संख्या काफी अधिक है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक ने छोटे फ्रॉड मामलों को प्राथमिकता देते हुए अलग से राहत व्यवस्था तैयार करने का फैसला किया है।
25 हजार रुपये तक की धोखाधड़ी में राहत
प्रस्तावित नियमों के तहत 25 हजार रुपये तक की धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहक से कोई सवाल-जवाब नहीं किया जाएगा और न ही उसे सीधे तौर पर दोषी माना जाएगा। आरबीआई का मानना है कि इस तरह के मामलों में तुरंत राहत देना जरूरी है, ताकि आम ग्राहक का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बना रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस सुविधा का गलत इस्तेमाल न हो सके।
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मुआवजे की जिम्मेदारी कैसे बंटेगी
नए ढांचे में मुआवजे की जिम्मेदारी साझा की गई है। इसमें ग्राहक और संबंधित बैंक दोनों को 15-15 प्रतिशत का बोझ उठाना होगा। बाकी बची हुई राशि आरबीआई की ओर से मुआवजे के रूप में दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझें और सुरक्षा को लेकर गंभीर रहें।
एक बार ही मिलेगा लाभ
आरबीआई ने साफ किया है कि यह मुआवजा किसी भी ग्राहक को केवल एक बार ही मिलेगा। इसका मतलब यह व्यवस्था बार-बार लापरवाही करने वालों के लिए नहीं है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित तरीकों से लेन-देन करना चाहिए और पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए। बार-बार की चूक या लापरवाही पर इस योजना के तहत राहत नहीं दी जाएगी।
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छोटे जमाकर्ताओं के लिए अहम फैसला
हालांकि धोखाधड़ी की रकम छोटी होती है, लेकिन आम और छोटे जमाकर्ताओं के लिए यह नुकसान काफी बड़ा साबित हो सकता है। आरबीआई की यह पहल ऐसे ग्राहकों को तुरंत राहत देने और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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