PM Surya Ghar : हर घर होंगे रोशन, मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 6.50 तक होगी बचत, ऐसे करें अप्लाई
PM Surya Ghar : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
इस योजना के अंतर्गत सालाना 15,000 रुपये की आमदनी भी होगी। 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सरकार 60 फ़ीसदी सब्सिडी देगी, इसके बाद अगर 1 किलोवाट और बढ़ाना हो तो 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्येक परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 78,000 रुपया सब्सिडी मिलेंगी।
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पीएम मोदी ने किया था ऐलान (PM Surya Ghar)
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों (छतों पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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इतनी मिलेगी सब्सिडी (PM Surya Ghar)
प्रत्येक परिवार के लिए दो 2 किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट पर बेंचमार्क कास्ट की 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद अगले एक किलोवाट पर 40 प्रतिशत और सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान बेंचमार्क प्राइसेज पर 3 किलोवॉट के प्लांट पर एक लाख 45,000 रुपये की लागत आएगी। एक किलोवॉट सिस्टम के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवॉट सिस्टम्स के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवॉट या इससे अधिक के सिस्टम्स के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी बनती है।
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रोजगार के मिलेंगे मौके (PM Surya Ghar)
ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी के बाद बाकी रकम भी कम ब्याज दर पर बैंकों से मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। इस कर्ज पर बैंक रेपो रेट के ऊपर अधिक से अधिक 0.5 प्रतिशत ब्याज ही चार्ज कर सकेंगे। फिलहाल रेपो रेट 6.5% है।
ठाकुर ने कहा कि इस स्कीम से आरडब्ल्यूए को भी फायदा होगा। डिस्कॉम को आधारभूत ढांचा अपग्रेड करना होगा और भारत सरकार उनको इंसेंटिव देगी। पंचायती राज संस्थाओं को भी लाभ होगा। केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक रूफ टॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। भारत में तैयार किए गए मॉड्यूल को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना से सीधे तौर पर 17 लाख लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे।
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