PM Kisan 22nd Installment: पीएम किसान की 22वीं किस्त कल होगी जारी, 9.32 करोड़ किसानों को मिलेंगे 18,640 करोड़ रुपये

PM Kisan 22nd Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए 13 मार्च का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता की अगली किस्त जारी करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे राशि पहुंचाई जाती है ताकि उन्हें खेती और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा मिल सके। इस बार भी सरकार बड़ी राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करने जा रही है।

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होगी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत देश के 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 18,640 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी।

योजना के तहत अब तक बड़ा आर्थिक सहयोग

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक किसानों को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। अब तक लगभग 4 लाख 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना से 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान भी लाभान्वित हो रही हैं। उनका कहना था कि इस तरह की सीधी आर्थिक सहायता से किसानों को खेती में निवेश करने में मदद मिलती है और उन्हें साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

कृषि क्षेत्र में पिछले वर्षों में बढ़ी उत्पादन क्षमता

केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि पिछले लगभग एक दशक में देश के कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि देश में चावल का उत्पादन लगभग 150 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जिससे भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 252 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर लगभग 357 मिलियन टन हो गया है। इसके साथ ही बागवानी क्षेत्र में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। फल और सब्जियों का उत्पादन 277 मिलियन टन से बढ़कर करीब 369 मिलियन टन तक पहुंच चुका है।

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दाल उत्पादन में भी बढ़ रही आत्मनिर्भरता

केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत दालों के उत्पादन के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन चुका है। सरकार द्वारा तुअर, मसूर और उड़द जैसी दालों की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत

किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने “भारत विस्तार” नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी की है। इस प्लेटफॉर्म के पहले चरण को लॉन्च किया जा चुका है। इसके जरिए किसान केवल एक फोन कॉल के माध्यम से अपनी स्थानीय भाषा में खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे खेती से संबंधित सलाह और जानकारी किसानों तक तेजी से पहुंच सकेगी।

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कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ी

कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता और सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में कृषि ऋण का कुल आंकड़ा लगभग 8 लाख 45 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब 28 लाख 69 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिली है और अब तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की क्लेम राशि किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है।

उन्होंने यह भी बताया कि कृषि बजट में भी काफी वृद्धि की गई है। पहले जहां कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 27 हजार करोड़ रुपये का बजट था, वहीं अब इसे बढ़ाकर सालाना 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में मदद मिल रही है।

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