Personal loan rules: भारत में सबसे आसानी से मिलने वाला ऋण पर्सनल लोन है। इसमें बिना कुछ गिरवी रखे आसानी से लोन लिया जा सकता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग ब्याज अधिक होने के बावजूद कई तरह की झंझटों से बचने के लिए पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। पर्सनल लोन लेना भी इतना आसान नहीं रहने वाला है।
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के नियमों को सख्त करने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह यह है कि बिना गिरवी वाले कर्ज में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। यही कारण है कि इससे आरबीआई बेहद चिंतित है। इसी के चलते नवंबर 2023 में आरबीआई ने इन कर्जों पर रिस्क वेट 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया है। अब इसी दिशा में कुछ और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
अधिकतम सीमा तय करना होगा (Personal loan rules)
आरबीआई ने इसी तारतम्य में बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी लोन देने की नीतियों को सख्त करें। बैंकों को कर्ज लेने वालों की क्रेडिट स्कोर के आधार पर लोन की अधिकतम सीमा तय करना होगा। अगर कोई पहले ही होम लोन या ऑटो लोन ले चुका है तो बैंकों को पर्सनल लोन देते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। (Personal loan rules)
तेजी से बढ़ रहा पर्सनल लोन (Personal loan rules)
एनडीटीवी प्रॉफिट द्वारा इसे लेकर बैंकों से चर्चा की गई। इसमें यह बात सामने आई कि आरबीआई रिटेल लोन के तेजी से बढ़ने और इसमें छिपे जोखिमों को लेकर चिंतित है। मार्च 2024 में पर्सनल लोन में वार्षिक वृद्धि 14 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं बीते साल इसी अवधि में यह 17.6 थी। निजी बैंक अभी भी तेजी से पर्सनल लोन दे रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंकों का इस पर कम फोकस है। (Personal loan rules)
यह जोखिम का है संकेत (Personal loan rules)
दिसंबर 2023 में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, उसमें यह खुलासा हुआ था कि निजी बैंकों में कर्ज माफ करने की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह जोखिम का संकेत है। यही कारण है कि आरबीआई इस पूरे मसले को लेकर चिंतित है। (Personal loan rules)
अब क्या हो सकता है आगे (Personal loan rules)
संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई दो सप्ताह के भीतर नए दिशा-निर्देशों का ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे इन कर्जों को लेकर अधिक सतर्कता बरतें और केवल योग्य उधारकर्ताओं को ही लोन दें। यह कदम आम लोगों को जरुरत से ज्यादा कर्ज लेने से रोकने और बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए भी है। (Personal loan rules)
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