Panchayat Secretary Salary Update MP: प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। पंचायत सचिवों को ग्रामीण विकास की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक प्रदेश और देश की प्रगति अधूरी रहेगी। पंचायत सचिवों की भूमिका को केंद्र में रखते हुए उन्होंने जनकल्याण, कृषि, उद्योग और डिजिटल सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम संदेश और घोषणाएं कीं।
पंचायती राज में सचिवों की केंद्रीय भूमिका
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पंचायत सचिव पंचायती राज व्यवस्था की वह कड़ी हैं, जिनके माध्यम से सरकारी योजनाएं सीधे गांवों तक पहुंचती हैं। नीति निर्माण से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक पंचायत सचिवों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि पंचायत, पंचायत सचिव और पंच परमेश्वर के आपसी सहयोग से ही जनकल्याण और विकास के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसी आर्थिक सहायता का लाभ, इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की होती है।
हनुमान जी की तरह काम करते हैं सचिव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में सांस्कृतिक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि हम रामराज की कल्पना करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सचिव हनुमान जी की तरह कार्य करते हैं। वे न केवल योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के सुख-दुख में सहभागी बनकर जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि गांव के हर परिवार के भरोसेमंद सदस्य की तरह काम करते हैं।
सचिवों के हित में सरकार की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिवों की चिंता करना सरकार का दायित्व है। इसी सोच के तहत जिला स्तर पर पंचायत सचिव कैडर के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्हें डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करने के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधनों से लैस किया जा रहा है, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों बनी रहे।
गांवों के विकास से ही देश का विकास
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो गांवों का विकास करना होगा। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों में भी उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि गांव स्वावलंबी भारत की नींव हैं और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है।
कृषि कल्याण वर्ष पहल में 16 विभाग शामिल
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के किसानों की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। इस पहल में 16 अलग-अलग विभागों को शामिल किया गया है। कृषि कल्याण वर्ष के तहत खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु व कुटीर उद्योग जैसी योजनाओं का लाभ सीधे पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें पंचायत सचिवों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वे ही इन योजनाओं को ग्रामीण हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम करेंगे।
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भोपाल में हुआ प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को भेल दशहरा मैदान पर आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनके पहुंचते ही सम्मेलन स्थल पर तालियों और नारों से स्वागत किया गया। पंचायत सचिव महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और बड़ी माला भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
पंचायतों को दिए गए संसाधन और सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायतों को सम्मान, संसाधन और आधुनिक सुविधाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंचायतों के लिए अटल भवन और सामुदायिक भवनों के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि केवल कौशल ही नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और वाहन भत्तों में वृद्धि की गई है और सरपंचों को 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।
पंचायत सचिवों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंचायत सचिवों के हित में कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिवों की सेवा अवधि की अधिकतम आयु अब 62 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। उनके लिए सातवें वेतनमान से जुड़े आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। पंचायत सचिवों को विशेष भत्ते का लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सेवाकाल के दौरान पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली डेढ़ लाख रुपये की आकस्मिक सहायता राशि, अनुकंपा नियुक्ति के बाद वापस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा पंचायत सचिवों के वेतनमान और सेवा शर्तों को लेकर एक समिति गठित कर विचार किया जाएगा।
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जनसेवा का पवित्र अवसर है पंचायत सचिव का दायित्व
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि ग्राम सभा से लेकर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक हर स्तर पर पंचायत सचिवों की भूमिका निर्णायक होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव का कार्य केवल नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा का पवित्र अवसर है। मंत्री ने बताया कि पंचायत सचिवों को आयुष्मान कार्ड योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उन्हें मिलने वाला 1300 रुपये का भत्ता भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।
क्या बोले संगठन के प्रदेश अध्यक्ष
मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पटेल ने कहा कि यह महासम्मेलन ग्रामीण भारत की रीढ़ को मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। जल संचयन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां मिली हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पंचायत सचिव कृषि कल्याण वर्ष 2026 के लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी निष्ठा से योगदान देंगे।
भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में लगातार सकारात्मक फैसले ले रही है। सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील किदवई, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बालमुकंद पाटीदार, सत्यनारायण यादव, अरविंद सोलंकी, शिवराज सिंह रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में पंचायत सचिव और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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