Online Gratuity Payment: अब ग्रेच्युटी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, ऑनलाइन प्रक्रिया से 7 दिन में होगा भुगतान

Online Gratuity Payment: सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे तय समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अब ऑनलाइन पेंशन सॉफ्टवेयर के जरिए दी जाएगी। सेवानिवृत्त होने से पहले ही कर्मचारी को इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सरकार के निर्देश के अनुसार सेवानिवृत्ति के एक सप्ताह के भीतर ग्रेच्युटी की राशि खाते में पहुंच जाएगी।

पहले से शुरू कर सकेंगे प्रक्रिया

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले ही ग्रेच्युटी से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इससे अंतिम समय में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा और सभी औपचारिकताएं समय रहते पूरी हो जाएंगी।

अनुमोदन और ई-हस्ताक्षर अनिवार्य

प्रक्रिया के तहत प्रस्तावक अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच और अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद यह आवेदन उच्च अधिकारी के पास ऑनलाइन भेजा जाएगा। ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश पर एक दिन के भीतर ई-हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, जिससे देरी की संभावना कम होगी। आदेश जारी होने की सूचना भी संबंधित कर्मचारी को ऑनलाइन दी जाएगी।

मृत्यु के मामलों में विशेष व्यवस्था

यदि किसी शासकीय सेवक की सेवा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित सदस्य द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करने पर सात दिन के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

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कर्मचारियों की लंबे समय से थी समस्या

अब तक देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कई कर्मचारी अपने बकाया भुगतान के लिए महीनों या वर्षों तक भटकते रहते थे। कई मामलों में पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान में अनावश्यक देरी होती थी। इस दौरान रिश्वतखोरी की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। अदालतें भी समय पर भुगतान को कर्मचारियों का अधिकार मानते हुए सख्त निर्देश दे चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं बनी हुई थीं।

सरकार ने किया सुधार का प्रयास

नई व्यवस्था में सभी जरूरी जानकारी और प्रविष्टियों की जांच पेंशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया तेज होगी। सरकार का उद्देश्य है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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श्रमिकों को भी मिल चुका लाभ

पेंशनर्स के साथ-साथ राज्य सरकार श्रमिकों के लिए भी पहले ही राहत दे चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम वेतन दरें लागू की गई हैं। इससे प्रदेश के करीब 40 लाख निजी और औद्योगिक श्रमिकों तथा लगभग 10 लाख सरकारी विभागों से जुड़े श्रमिकों को फायदा मिलेगा। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के चलते उनके दैनिक वेतन में औसतन 9 रुपये और मासिक वेतन में करीब 234 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

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