October 1 rule changes: व्यवस्थाओं को आसान बनाने के लिए समय-समय पर सरकार और विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई बदलाव किए जाते हैं। इन बदलावों को महीने की शुरूआत से लागू किया जाता है। बुधवार से अक्टूबर महीने की शुरूआत हो रही है। इस 1 अक्टूबर से भी रोजमर्रा के जीवन और बजट पर असर डालने वाले कई बदलाव लागू हो रहे हैं।
अक्टूबर की पहली तारीख से कई ऐसे नियम लागू होंगे जिनका असर सीधा आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, यूपीआई लेन-देन, पेंशन योजना, बैंकिंग और डाक सेवाओं तक शामिल हैं। अगर समय रहते इन बदलावों की जानकारी न हो तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस लेख में इन्हीं बदलावों के बारे में हम जानेंगे।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस, सीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव करती हैं। इस बार भी 1 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर की दरों में संशोधन होगा। हाल के महीनों में कंपनियों ने ज्यादातर व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है, जबकि घरेलू रसोई गैस के दाम स्थिर बने हुए हैं। यह देखना होगा कि इस बार आम उपभोक्ताओं के लिए राहत मिलती है या बोझ बढ़ता है।
ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम
रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले पंद्रह मिनट तक केवल वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार नंबर सत्यापित है। पहले यह नियम तत्काल टिकटों के लिए ही लागू था, लेकिन अब सामान्य आरक्षण पर भी इसे अनिवार्य किया गया है। हालांकि पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों पर इस बदलाव का असर नहीं होगा।
यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के एक फीचर को बंद करने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से यूजर्स अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से सीधे पैसे मांगने का विकल्प नहीं पा सकेंगे। यह बदलाव सुरक्षा कारणों से किया गया है ताकि धोखाधड़ी और फिशिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
यूपीआई लेन-देन की सीमा बढ़ी
यूपीआई के जरिए अब एक ही बार में अधिकतम पांच लाख रुपये तक का लेन-देन संभव होगा। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। नए नियम का लाभ रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और बड़े कारोबारियों को होगा, जबकि आम उपभोक्ताओं को भी ज्यादा सुविधा मिलेगी।
यूपीआई ऑटो-पे की सुविधा
अब से उपभोक्ताओं को सब्सक्रिप्शन और बिल पेमेंट के लिए ऑटो-पे विकल्प उपलब्ध होगा। हर डेबिट पर यूजर को सूचना मिलेगी और वे कभी भी इसे बदल या रद्द कर सकेंगे। इससे बार-बार मैनुअल भुगतान करने की परेशानी कम होगी।
एनपीएस में अब 1000 तक योगदान
नेशनल पेंशन सिस्टम में मासिक न्यूनतम योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति फंड को मजबूत करना है ताकि निवेशकों को भविष्य में अधिक सुरक्षा मिले।
एनपीएस में टियर सिस्टम
पेंशन योजना में अब दो टियर लागू होंगे। टियर-1 को खास तौर पर रिटायरमेंट सेविंग और टैक्स लाभ के साथ जोड़ा गया है, जबकि टियर-2 को लचीला विकल्प बनाया गया है, लेकिन इसमें कर लाभ नहीं मिलेगा।
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नए शुल्क और ई-प्राण किट
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस और अटल पेंशन योजना से जुड़े शुल्कों में संशोधन किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को नया पीआरएएन खाता खोलने पर 18 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं एनपीएस लाइट ग्राहकों के लिए भी शुल्क संरचना को सरल बनाया गया है।
इक्विटी में निवेश की पूरी छूट
1 अक्टूबर से गैर-सरकारी एनपीएस निवेशक चाहें तो अपनी पूरी राशि शेयर बाजार में लगा सकेंगे। अब तक इक्विटी में निवेश की एक सीमा थी। हालांकि यह बदलाव ज्यादा रिटर्न का अवसर देगा, लेकिन इसके साथ बाजार की अस्थिरता का जोखिम भी बढ़ेगा।
मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क
नए नियमों के तहत अब निवेशक एक ही पीआरएएन खाते से विभिन्न एजेंसियों की अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर पाएंगे। इससे उन्हें विकल्पों की विविधता और सुविधा दोनों मिलेंगी।
ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर नए प्रावधान लागू किए हैं। अब सभी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मान्यता प्राप्त लाइसेंस लेना होगा। साथ ही, वास्तविक धन वाले खेलों में भाग लेने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।
स्मॉल सेविंग स्कीम की दरें
छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें हर तीन महीने में संशोधित होती हैं। 30 सितंबर को केंद्र सरकार नई दरों की घोषणा करेगी, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगी। इसमें पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।
डाक विभाग की स्पीड पोस्ट होगी महंगी
डाक विभाग ने भी 1 अक्टूबर से कई बदलाव लागू करने का ऐलान किया है। स्पीड पोस्ट सेवा के शुल्कों में कुछ जगह बढ़ोतरी तो कुछ क्षेत्रों में कमी की गई है। इसके साथ ही नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं जैसे ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान की सुविधा। छात्रों और थोक ग्राहकों के लिए विशेष छूट भी दी गई है। इन कदमों का उद्देश्य सेवा को आधुनिक और भरोसेमंद बनाना है।
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