MP Wheat Procurement 2026: एमपी में एमएसपी पर गेहूँ खरीदी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, अब इन तारीखों से किया जाएगा उपार्जन
MP Wheat Procurement 2026: Major changes in the wheat procurement program at MSP in MP, now procurement will be done from these dates

MP Wheat Procurement 2026: मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ की सरकारी खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालाँकि खरीदी की तारीखों में बदलाव किया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार उपार्जन प्रक्रिया तय समय पर और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ शुरू की जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें उनकी फसल का भुगतान समय पर मिल सके।
खरीदी की तारीख और क्षेत्रवार व्यवस्था
सोमवार को आयोजित कैबिनेट समिति की बैठक में गेहूँ उपार्जन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में गेहूँ की खरीदी 10 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। वहीं, प्रदेश के बाकी सभी संभागों में यह प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से प्रारंभ की जाएगी।
व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश
सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। इसमें खरीदी केंद्रों की स्थापना, भंडारण क्षमता का विस्तार, परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाना और भुगतान प्रक्रिया को मजबूत करना शामिल है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
वैश्विक हालातों पर भी हुई चर्चा
बैठक में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, खासतौर पर मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर खाद्यान्न आपूर्ति पर पड़ने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। इन हालातों को देखते हुए भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया, ताकि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा बनी रहे।
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किसानों को समय पर भुगतान पर जोर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और निगरानी तंत्र को सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित करने को कहा गया है।
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि समय पर और व्यवस्थित गेहूँ खरीदी से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और प्रदेश की खाद्यान्न व्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि बदलते वैश्विक हालातों के बीच यह पहल राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम साबित होगी।
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बैठक में रहे ये लोग मौजूद
इस उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव खाद्य रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा भी बैठक में शामिल हुए।
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