PMAY Subsidy: एमपी में बड़ा फैसला: तीन जिलों के लिए संयुक्त जल बोर्ड, PMAY में 15 मार्च तक 1 लाख घरों को सब्सिडी

PMAY Subsidy: मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए हैं। तीन प्रमुख जिलों को मिलाकर संयुक्त जल आपूर्ति बोर्ड बनाने की तैयारी है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 मार्च 2026 तक एक लाख आवासों को सब्सिडी देने का लक्ष्य तय किया गया है।

समीक्षा बैठक में प्रशासनिक सख्ती के संकेत

भौरी स्थित सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास संकेत भोंडवे ने स्पष्ट कहा कि नगर प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में ढिलाई पर सख्त नाराजगी जताई और 25 फरवरी तथा 15 मार्च को सभी नगर निगमों में विशेष वसूली शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

शिकायतों का समाधान तेजी से हो

नागरिकों की शिकायतों का समाधान तेजी से हो, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि शिकायतों का निपटारा दो से तीन घंटे के भीतर हो सके। साथ ही ई-ऑफिस और डिजिटल लॉकर के जरिए दफ्तरों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने को कहा गया।

उज्जैन, इंदौर और देवास के लिए संयुक्त जल बोर्ड

संसाधनों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उज्जैन, इंदौर और देवास को मिलाकर एक साझा वॉटर सप्लाई बोर्ड गठित करने के संकेत दिए गए। जहां नियमित जलापूर्ति हो रही है, वहां ट्यूबवेल बंद करने के निर्देश दिए गए ताकि अनावश्यक बिजली खर्च रोका जा सके। सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने पर भी बल दिया गया।

नगर निगम के वाहनों में ईंधन की अनियमितता रोकने के लिए जीपीएस और फ्यूल गेज अनिवार्य किए जाएंगे। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर को ई-व्हीकल संचालन के मॉडल शहर के रूप में विकसित करने तथा कम से कम पांच प्रतिशत वाहनों को सीएनजी से चलाने का लक्ष्य तय किया गया। बेहतर काम करने वाले निकायों को सम्मानित कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की बात भी कही गई।

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प्रधानमंत्री आवास योजना का यह टारगेट

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 15 मार्च 2026 तक एक लाख आवासों के लिए सब्सिडी स्वीकृत कर वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत प्रत्येक नगर निगम को 31 मार्च तक कम से कम तीन डीपीआर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में बनकर तैयार आवासों का कब्जा लाभार्थियों को तुरंत सौंपने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छता प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों से शीर्ष स्थान हासिल करने की अपेक्षा जताई गई है। अमृत योजना के तहत सीवरेज और जल कनेक्शन कार्यों को वार्डवार योजना बनाकर समय पर पूरा करने तथा निर्माण के बाद सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

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