MP UCC Implementation: मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, सरकार बना रही रोडमैप
MP UCC Implementation: Preparations for implementing UCC in Madhya Pradesh are in full swing, the government is preparing a roadmap.
MP UCC Implementation: मध्यप्रदेश में एक बड़ा कानूनी बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मुद्दे पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
कैबिनेट बैठक में उठी यूसीसी की चर्चा
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा की। उन्होंने सभी मंत्रियों से इस विषय का गहराई से अध्ययन करने को कहा और स्पष्ट किया कि राज्य में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाना है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है।
दूसरे राज्यों के मॉडल का होगा अध्ययन
मध्यप्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने से पहले उन राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रही है, जहां इसे पहले से लागू किया जा चुका है। उत्तराखंड में फरवरी 2024 में विधानसभा से यूसीसी पारित किया गया था। इसके बाद गुजरात ने मार्च 2026 में इसे लागू किया। गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता का पालन किया जा रहा है। इन राज्यों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के लिए एक उपयुक्त मॉडल तैयार किया जाएगा।
उच्च स्तरीय कमेटी करेगी तैयारी
सरकार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जल्द ही एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने जा रही है। गृह विभाग ने इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह कमेटी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
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आदिवासी समाज को लेकर विशेष ध्यान
प्रदेश में करीब 21 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय की है, जिनकी अपनी अलग परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। सरकार इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी, ताकि किसी भी वर्ग की परंपराओं पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े।
कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन और सभी पक्षों की समीक्षा के बाद यूसीसी से जुड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ी चर्चा
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता को लेकर अहम टिप्पणी की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है।
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