MP Transfer News: मध्य प्रदेश में तबादलों के लिए करना होगा लंबा इंतजार, जून में ही खुल सकता है बैन, यह है वजह
MP Transfer News: Transfers in Madhya Pradesh will require a long wait; the ban may be lifted in June, here's why.
MP Transfer News: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बार तबादलों के लिए सामान्य से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। हर साल मई में खुलने वाला ट्रांसफर का रास्ता इस बार जनगणना के चलते टलता नजर आ रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें फिलहाल अटकी हुई हैं।
जनगणना बनी देरी की बड़ी वजह
प्रदेश में 15 अप्रैल से जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 1 मई से घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इस बड़े अभियान में करीब 1 लाख 90 हजार कर्मचारियों को मैदान में उतारा जाएगा। इनमें लगभग 1 लाख 60 हजार प्रगणक और 30 हजार पर्यवेक्षक शामिल हैं। यही कारण है कि प्रशासनिक स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया को फिलहाल टालने की तैयारी है।
फील्ड में उतरेंगे कर्मचारी
जनगणना के दौरान हर प्रगणक को औसतन 200 मकानों की गिनती की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों में करीब 20 प्रतिशत कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया है। मध्य प्रदेश के डीजीएम जनगणना विजय कुमार के अनुसार, लगभग 140 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 4 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रगणकों को सर्वे शुरू होने से एक सप्ताह पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 मई से उन्हें फील्ड में भेज दिया जाएगा। यह पूरा सर्वे 30 मई तक चलेगा।
मई में बैन हटना मुश्किल
आमतौर पर राज्य में हर साल मई महीने में तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाता है। इस दौरान स्कूलों की छुट्टियां भी रहती हैं और कर्मचारी आसानी से नई जगह पर कार्यभार संभाल लेते हैं। वर्ष 2025 में भी 1 मई से 30 मई तक तबादलों की अनुमति दी गई थी। लेकिन इस बार 30 मई तक जनगणना का काम जारी रहने के कारण मई में बैन हटना मुश्किल माना जा रहा है।
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सीमित समय के लिए मिल सकती है राहत
सूत्रों के मुताबिक, इस बार 30 मई के बाद ही सीमित अवधि के लिए तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। संभावना है कि सरकार कुछ प्रतिशत की सीमा तय कर ट्रांसफर की अनुमति दे। हालांकि, यह अवधि काफी छोटी हो सकती है, जिससे सभी कर्मचारियों को लाभ मिल पाना मुश्किल होगा।
शिक्षकों को हो सकती है ज्यादा परेशानी
तबादलों में सबसे अधिक दिक्कत शिक्षकों को हो सकती है। 15 जून से स्कूल खुलने के बाद उनके लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। ऐसे में शिक्षकों के सामने समय और परिस्थितियों की चुनौती खड़ी हो सकती है।
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कर्मचारी संगठनों की यह मांग
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेन्द्र सिंह का कहना है कि जनगणना एक राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण कार्य है और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे पूरा करेंगे। लेकिन इसके बाद सरकार को तबादलों से प्रतिबंध हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों से स्थानांतरण चाहते हैं।
कुछ मामलों में पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में कार्यरत हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी अलग-अलग समय पर बैन हटाया गया है, इसलिए इस बार भी सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।
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