MP Rural Road Connectivity Scheme: मध्यप्रदेश में मजरे-टोलों और स्कूलों तक बनेंगी सड़कें, नई योजना लागू, जनपदों को मिले पॉवर

MP Rural Road Connectivity Scheme: मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में आवागमन को आसान बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सुगम संपर्कता परियोजना के तहत अब ऐसे गांव, ग्राम पंचायत और 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोला भी सड़क नेटवर्क से जोड़े जाएंगे, जहां अभी तक सड़क सुविधा सीमित या उपलब्ध नहीं है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की सुविधाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा बढ़ाने की योजना

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुगम संपर्कता परियोजना लागू की है। इस योजना के तहत गांवों के साथ-साथ 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोला और मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के तहत चिन्हित बस्तियों तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सांदीपनि विद्यालयों तक पहुंच आसान बनाने के लिए भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

मनरेगा के माध्यम से होगा निर्माण कार्य

परियोजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों का निर्माण मनरेगा योजना के तहत कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद पंचायत को अधिकतम तीन करोड़ रुपये तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी जनपद पंचायतों को आवश्यक राशि भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे सड़क निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जा सके।

सॉफ्टवेयर से तय होगा सड़क निर्माण का स्थान

सुगम संपर्कता परियोजना में तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। मजरा-टोला और सांदीपनि विद्यालयों तक बनने वाली सड़कों के स्थान का चयन सिपरी सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाएगा। वहीं सड़कों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी डीपीआर तैयार करने के लिए सिपरी सॉफ्टवेयर के साथ आरआईएमएस का उपयोग किया जाएगा।

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ड्रोन तकनीक से रखी जाएगी नजर

परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों की निगरानी आधुनिक ड्रोन तकनीक के माध्यम से की जाएगी। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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28 मार्च तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त अवि प्रसाद ने बताया कि इस परियोजना के तहत सभी प्रस्तावित सड़कों की डीपीआर 28 मार्च 2026 तक तैयार कर तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोला और सांदीपनि विद्यालयों तक आवागमन सुगम बनाया जा सके।

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