MP Road Construction Quality: एमपी में सड़कों और भवनों का घटिया निर्माण उजागर, अफसर निलंबित, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

MP Road Construction Quality: प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सड़कों, भवनों और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में तय मानकों का पालन हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में सात जिलों में एक ही दिन में कई निर्माण कार्यों की अचानक जांच कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया, जिसमें खराब काम पर कार्रवाई और अच्छे कार्यों की सराहना दोनों की गई।

निर्माण गुणवत्ता सुधारने बनाई कार्ययोजना

लोक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसी योजना के तहत निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यों की स्थिति सामने आ सके। इस प्रक्रिया का मकसद यह भी है कि समय रहते कमियों को सुधारा जाए और भविष्य में लापरवाही की गुंजाइश न रहे।

सात जिलों में 35 निर्माण कार्यों की जांच

5 फरवरी को मुख्य अभियंताओं के सात अलग-अलग दलों ने प्रदेश के भोपाल, डिंडौरी, अशोकनगर, इंदौर, शहडोल, नीमच और सागर जिलों में यादृच्छिक आधार पर निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 35 निर्माण कार्यों को परखा गया। इनमें 21 कार्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क और पुल से जुड़े थे। इसके अलावा 6 कार्य पीआईयू के भवन निर्माण, 6 कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, एक कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम और एक कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित पाया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक

निरीक्षण के बाद सभी दलों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा प्रमुख अभियंता सड़क केपीएस राणा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। बैठक में प्रमुख अभियंता भवन एसआर बघेल, एमपीआरडीसी के तकनीकी सलाहकार आरके मेहरा सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और निरीक्षण अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि कहां सुधार की जरूरत है और कहां सख्त कार्रवाई की जाए।

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नोटिस, निलंबन और ब्लैकलिस्ट के आदेश

• रिपोर्ट के आधार पर इंदौर जिले में चटवाड़ा से हरनासा तक 5.30 किलोमीटर लंबी सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और ठेकेदार आनंद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए।
• सागर जिले में बीलाग्राम स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रयोगशालाओं और अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की गुणवत्ता भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। इस मामले में कार्यपालन यंत्री और अनुविभागीय अधिकारी को नोटिस देने, उपयंत्री को निलंबित करने और ठेकेदार रविंद्र सिंह ठाकुर के खिलाफ अनुबंध के अनुसार कार्रवाई कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए।
• इसी जिले में रेहली से गौरझामर मार्ग की हालत खराब मिलने पर सड़क विकास निगम के ठेकेदार बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड और कंसल्टेंट योंगमा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा 17 अन्य कार्यों में आंशिक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अच्छे कार्यों की खुलकर प्रशंसा

समीक्षा बैठक में केवल खामियों पर ही नहीं, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यों की सराहना भी की गई। इंदौर जिले की चोरल तहसील के महू क्षेत्र में बने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आवास गृह की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। इसके लिए कार्यपालन यंत्री अजय यादव, अनुविभागीय अधिकारी राजेश मकवानी और उपयंत्री जितेंद्र भल्ला की प्रशंसा की गई।
इसी तरह नीमच जिले के ग्राम भदाना, ब्लॉक मनासा में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आवास गृहों के निर्माण को भी अच्छा बताया गया। वहां कार्यपालन यंत्री रिंकू चौहान और अनुविभागीय अधिकारी अजय कुमार जैन के कार्य की सराहना की गई।

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समय पर सुधार के दिए निर्देश

बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निरीक्षण रिपोर्ट में सुझाए गए सुधार कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश में सभी निर्माण कार्य मजबूत, सुरक्षित और तय मानकों के अनुरूप हों, ताकि आम जनता को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

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