MP Patwari Strike 2026: मप्र पटवारी संघ का बड़ा ऐलान, 3 अगस्त से शुरू होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल
MP Patwari Strike 2026: Major announcement by the MP Patwari Association; indefinite strike to begin on August 3.

MP Patwari Strike 2026: बैतूल। मप्र पटवारी संघ के प्रांतीय आव्हान पर शासन द्वारा वर्षों से लंबित 5 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया, तो 3 अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी क्रम पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष मोहनलाल धुर्वे के नेतृत्व में जिले की सभी तहसीलों के तहसील अध्यक्षों एवं पटवारी साथियों ने संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया है कि पटवारी लंबे समय से अपनी न्यायोचित मांगों को शासन के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। इससे प्रदेशभर के पटवारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है और अब आंदोलन को चरणबद्ध रूप से तेज किया जा रहा है।
चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ
संघ द्वारा जारी आंदोलन कार्यक्रम के अनुसार 20 से 23 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर कार्य, 24 से 27 जुलाई तक समस्त शासकीय व्हाट्सएप समूहों से लेफ्ट होकर अन्य सामूहिक समूहों का बहिष्कार, 28 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार तथा 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। संघ ने शासन से अपील की है कि पटवारियों की वर्षों से लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए जिससे राजस्व प्रशासन और जनसेवा प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचालित हो सकें।
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यह हैं पटवारी संघ की मांगे
संघ ने अपनी प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू तत्काल लागू करने, वर्ष 2018 के बाद लंबित नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा आयोजित करने, पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज पर विधिक संरक्षण प्रदान करने, विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं अतिरिक्त कार्यों का उचित मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक सुनिश्चित करने तथा स्थानांतरण नीति-2026 में कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल प्रावधानों में संशोधन की मांग प्रमुखता से उठाई है। पटवारी सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, कब्जा दिलाने तथा अन्य संवेदनशील राजस्व कार्यों में न्यायालयीन आदेशों का पालन कराते हैं। इसके बावजूद कई मामलों में उनके विरुद्ध सीधे आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिए जाते हैं।
ऐसे में संघ ने मांग की है कि पटवारियों को भी जज प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज पर विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे बिना किसी भय, दबाव या अनावश्यक कानूनी कार्रवाई के निष्पक्ष रूप से अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें। जिला अध्यक्ष मोहनलाल धुर्वे ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो प्रांतीय निर्णय के अनुसार आंदोलन जारी रहेगा और 3 अगस्त से प्रदेशभर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।
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