MP Janpad Panchayat Bhawan: एमपी के 9 जिलों में बनेंगे नए जनपद पंचायत भवन, चयनित गांव बनेंगे आदर्श ग्राम
MP Janpad Panchayat Bhawan: जनपद पंचायत भवन निर्माण को मिली मंजूरी, आदर्श ग्राम योजना और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी के निर्देश
MP Janpad Panchayat Bhawan: मध्यप्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को गति देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के नौ जिलों में नए जनपद पंचायत भवन बनाए जाएंगे और चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ आम लोगों तक पहुंचे।
मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक
मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए और जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा गया है, वहां शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की ठोस योजना बनाई जाए।
गांवों की आय में वृद्धि का लक्ष्य
ग्रामीण विकास और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना पर विशेष चर्चा हुई। इस योजना के अंतर्गत चयनित गांवों को मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गौपालन और डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देकर गांवों की आय में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन गांवों के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट 31 मार्च तक तैयार कर लिया जाए। साथ ही पंचायत स्तर पर नए राजस्व स्रोत विकसित करने के प्रयास तेज किए जाएं।
जल जीवन मिशन की प्रगति
एकल नल जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, सीधी, मुरैना और भिंड जिलों के कलेक्टरों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश
जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए स्वीकृत नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए निवाड़ी, पांढुर्ना, नीमच, बैतूल, हरदा, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड जिलों को जल्द भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सरकार का मानना है कि बेहतर अधोसंरचना से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और जनता को सेवाएं सुगम होंगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य समाज की प्रगति की आधारशिला हैं। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को शून्य करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में दर्ज विद्यार्थियों के प्रोफाइल प्रतिशत बढ़ाने के लिए जबलपुर संभाग तथा पन्ना और बालाघाट जिलों की सराहना की गई। आगामी जनगणना को देखते हुए शैक्षणिक सत्र इस प्रकार संचालित करने को कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बढ़ाएं पंजीयन
तीन से छह वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को गांव स्तर पर सैंपल जांच करने और अभिभावकों से व्यक्तिगत संवाद करने को कहा गया है। इस कार्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय पर जोर दिया गया।
पूर्ण करें बालिका शौचालय निर्माण
आगामी 8 मार्च, महिला दिवस तक सभी शासकीय स्कूलों में बालिका शौचालय निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत या आवश्यक होने पर उन्हें हटाकर नए निर्माण की प्रक्रिया अपनाने को कहा गया। जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को वैकल्पिक भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए।
पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने पर जोर
केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार और बीमा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का पूरा लाभ देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और संत रविदास स्वरोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों के लंबित प्रकरणों का प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
उत्पादों को जीआई टैग दिलाने पर दें ध्यान
एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत जिलों के विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग दिलाने, बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देने की बात कही गई। कारीगरों के कौशल विकास को बढ़ावा देने और आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उत्पादों को योजना में शामिल करने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा गया।
कृषक मित्र सूर्य योजना को प्राथमिकता
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी जिलों में इसे प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए गए। सुशासन, सीएम हेल्पलाइन के मामलों का समयबद्ध निराकरण, संकल्प से समाधान अभियान और कृषक कल्याण वर्ष के तहत किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश के गांव तथा शहर दोनों समान रूप से आगे बढ़ें।
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