MP Industrial Development: प्रदेश में आएगी उद्योगों की बहार, 80 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र, लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरी
MP Industrial Development: मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, 22% बढ़े बजट के साथ औद्योगिक विस्तार की तैयारी, Ratlam Investment Region में भी तेज़ी
MP Industrial Development: मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है, वहां अब उद्योगों की नई जमीन तैयार की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
औद्योगिक विस्तार पर सरकार का फोकस
प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए 80 विधानसभा क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई है। सर्वे के दौरान यह सामने आया कि इन क्षेत्रों में फिलहाल कोई औद्योगिक ढांचा मौजूद नहीं है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को इस वर्ष पर्याप्त बजट मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत अधिक है। सरकार का कहना है कि इस बजट में गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई है।
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बजट 2026 को बताया जनकल्याणकारी
राज्य का बजट 2026 पेश होने के बाद मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में रतलाम के विधायक एवं एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रेस वार्ता कर बजट की प्रमुख बातों को साझा किया। उन्होंने इसे जनता और किसानों के हित में तैयार बजट बताया। मंत्री के अनुसार वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं बढ़ाया गया है।
सिंहस्थ महापर्व के लिए विशेष प्रावधान
सरकार ने सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। खास बात यह है कि आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना को ध्यान में रखकर बजट का आकलन किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार आने वाले तीन सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना तैयार की गई है।
रतलाम निवेश क्षेत्र में कंपनियों की रुचि
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े रतलाम निवेश क्षेत्र की प्रगति पर भी मंत्री ने जानकारी दी। उनके अनुसार कई कंपनियां यहां निवेश में रुचि दिखा रही हैं। अनुमान है कि अगले दो से तीन वर्षों में यह निवेश क्षेत्र पूरी तरह विकसित हो जाएगा। सरकार का मानना है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास होगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
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