MP DA Hike 2026: मोहन सरकार का बड़ा फैसला: 12 लाख कर्मचारियों का DA बढ़ा, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी
MP DA Hike 2026: Mohan Government's big decision: DA hike for 12 lakh employees, find out how much their salary will increase
MP DA Hike 2026: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे अब हर महीने मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। साथ ही पिछले महीनों का एरियर भी चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता
राज्य सरकार के फैसले के अनुसार अब कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतनमान के तहत लागू होगी। पेंशनर्स को भी इसी दर से महंगाई राहत दी जाएगी, जिससे उन्हें भी सीधा फायदा मिलेगा।
कब से मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान अप्रैल 2026 के वेतन के साथ मई 2026 में किया जाएगा। पेंशनर्स को यह लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
एरियर का भुगतान कैसे होगा
जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाएगा। हालांकि यह पूरी राशि एक साथ नहीं मिलेगी। सरकार ने इसे छह बराबर किश्तों में देने का निर्णय लिया है। यह किश्तें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में जारी की जाएंगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद कर्मचारियों की मासिक आय में लगभग 465 रुपए से लेकर 4230 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं एरियर के रूप में कर्मचारियों को 4185 रुपए से लेकर 38070 रुपए तक की राशि मिल सकती है। यह राशि उनके वेतन के स्तर के अनुसार तय होगी।
सरकार पर कितना पड़ेगा असर
प्रदेश में करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जिनमें लगभग 7.50 लाख कर्मचारी और अधिकारी तथा 4.50 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। इस फैसले के कारण राज्य सरकार पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है।
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दिवंगत कर्मचारियों के लिए प्रावधान
सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की है, जो 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है। ऐसे मामलों में एरियर की पूरी राशि संबंधित व्यक्ति या उनके नामांकित सदस्य को एकमुश्त दी जाएगी।
भुगतान से जुड़े जरूरी निर्देश
वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते की गणना को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपए में जोड़ा जाएगा, जबकि इससे कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते को वेतन का स्थायी हिस्सा नहीं माना जाएगा। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इसका भुगतान उनके स्वीकृत बजट के भीतर ही किया जाए।
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कर्मचारियों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय उनकी आय में सीधा इजाफा करेगा और वित्तीय दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद करेगा।
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