MP Contract Employees News: एमपी में संविदाकर्मियों की बल्ले-बल्ले; नियमित होंगे, और कई लाभ भी मिलेंगे, सीएम मोहन यादव के बड़े ऐलान
MP Contract Employees News: राज्य की योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभा रहे संविदाकर्मियों के लिए राहत और भरोसे का संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि सरकार संविदा कर्मचारियों की समस्याओं, अधिकारों और भविष्य से जुड़े हर मुद्दे पर गंभीरता से काम करेगी। संविदाकर्मियों को केवल कार्यबल नहीं, बल्कि शासन की ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी भूमिका को अनिवार्य करार दिया।
सकारात्मक सोच के साथ लिए जाएंगे निर्णय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों की उचित मांगों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संविदाकर्मियों से जुड़े सभी विषयों पर सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लिए जाएंगे। सरकार का प्रयास रहेगा कि सेवा शर्तों, सुरक्षा और भविष्य को लेकर कोई भी समस्या अनदेखी न रहे।
संविलियन की दिशा में उठाएंगे ठोस कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव रखने वाले संविदाकर्मियों के नियमित पदों पर संविलियन की प्रक्रिया पहले से ही 50 प्रतिशत पदों के लिए जारी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे और ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे संविदाकर्मियों को स्थायित्व मिल सके।
संविदा नीति-2023 का अक्षरशः पालन होगा
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू संविदा नीति-2023 के सभी प्रावधानों को केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं व परियोजनाओं में पूरी तरह लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य शासन के निगम, मंडल और अन्य संस्थाएं इस नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएंगी।
संविदाकर्मियों को मिलेंगे सामाजिक और सेवा लाभ
संविदा नीति-2023 के तहत सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को एनपीएस, ग्रेज्युटी, स्वास्थ्य बीमा और अनुकंपा नियुक्ति जैसे लाभ देने के लिए नीतिगत निर्णय किए जाएंगे। केंद्र और राज्य पोषित सभी योजनाओं में इन प्रावधानों को एक साथ लागू करने की दिशा में काम होगा। साथ ही संविदाकर्मियों पर सीसीए रूल 1965 और 1966 को पूरी तरह लागू करने पर भी निर्णय लिया जाएगा।
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समकक्षता से जुड़ी विसंगतियों का होगा समाधान
विभिन्न विभागों, योजनाओं और परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की समकक्षता से जुड़ी विसंगतियों के निराकरण के लिए समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अभ्यावेदनों का निपटारा करेगी, जिसमें संविदा कर्मियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग की आत्मा योजना, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी और जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों में भी संविदा नीति-2023 के तहत समकक्षता तय की जाएगी।
संविदाकर्मियों की भूमिका को बताया हनुमान जैसे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संविदाकर्मियों के श्रम और भरोसे के कारण ही राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पा रही है। उन्होंने संविदाकर्मियों की तुलना हनुमान जी से करते हुए कहा कि वे शासन व्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय और तकनीकी सेवाओं में मैदानी स्तर पर सर्वे, निगरानी और क्रियान्वयन में संविदाकर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
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सम्मेलन में दिया भरोसे का संदेश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव टीटी नगर दशहरा मैदान में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और भारत माता तथा श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। मुख्यमंत्री के आगमन पर पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।
संविदाकर्मियों के हित में आगे भी फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में भी संविदाकर्मियों के पारिश्रमिक, सेवा शर्तों और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए फैसले लिए गए हैं और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। नियम, न्याय और वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए संविदाकर्मियों की कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा। सरकार, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के समन्वय से सभी मुद्दों का निराकरण करेगी, ताकि संविदाकर्मियों का सम्मान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें।
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