MP Construction Action: एमपी में घटिया निर्माण पर बड़ा एक्शन, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, कंसल्टेंट पर कार्रवाई और अधिकारियों को नोटिस
MP Construction Action: कई जिलों में औचक निरीक्षण के बाद भिंड में घटिया निर्माण उजागर, सरकार ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश
MP Construction Action: मध्यप्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। लोक निर्माण विभाग की विशेष निरीक्षण कार्ययोजना के तहत कई जिलों में औचक जांच की गई। जांच के दौरान कुछ स्थानों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके बाद संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और कंसल्टेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
कई जिलों में हुए औचक निरीक्षण
लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसी योजना के तहत 6 मार्च को विभाग के मुख्य अभियंताओं के सात अलग-अलग दलों ने विभिन्न जिलों में अचानक निरीक्षण किया।
इन टीमों ने सीहोर, पांढुर्णा, भिंड, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन और पन्ना जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुल 35 निर्माण कार्यों को रेंडम आधार पर चुना गया और उनकी गुणवत्ता तथा प्रगति की जांच की गई।
विभिन्न एजेंसियों के कार्यों की जांच
निरीक्षण के लिए जिन निर्माण कार्यों का चयन किया गया, उनमें अलग-अलग विभागों और एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्य शामिल थे। इनमें से 21 कार्य लोक निर्माण विभाग के सड़क और पुल से जुड़े थे।
इसके अलावा 5 कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई के भवन निर्माण से संबंधित थे। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के 6 कार्यों की भी जांच की गई। साथ ही मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के 2 कार्य और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा 1 निर्माण कार्य भी निरीक्षण में शामिल रहा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई समीक्षा बैठक
निरीक्षण के बाद प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसकी अध्यक्षता मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने की।
बैठक में प्रमुख अभियंता सड़क एवं पुल के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता भवन एस.आर. बघेल, प्रमुख अभियंता बीडीसी अजय श्रीवास्तव और एमपीआरडीसी के तकनीकी सलाहकार आर.के. मेहरा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और निरीक्षण दल के सदस्य भी ऑनलाइन जुड़े।
भिंड जिले में निर्माण कार्यों में मिली खामियां
समीक्षा के दौरान भिंड जिले के उदोतगढ़ क्षेत्र में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और जी टाइप तथा एचआई टाइप आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों में गंभीर खामियां सामने आईं। जांच में इन कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई।
इसके बाद संबंधित ठेकेदार मेसर्स जय कैला देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुरैना को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परियोजना के कंसल्टेंट मेसर्स एनोवियस कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल के खिलाफ कार्रवाई और वसूली की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया। इस मामले में संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
20 अन्य कार्यों में सुधार के निर्देश
निरीक्षण के दौरान कई अन्य स्थानों पर भी निर्माण कार्यों में कमियां सामने आईं। ऐसे करीब 20 निर्माण कार्यों में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके और निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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शिकायतों का समय पर करें निराकरण
बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि पहले किए गए निरीक्षणों के प्रतिवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय पर और संतोषजनक समाधान किया जाए। अधिकारियों से कहा गया कि मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री स्वयं इन मामलों की नियमित समीक्षा करें, ताकि आने वाले महीनों में विभाग की ग्रेडिंग में सुधार हो सके।
सड़क और पुलों की मरम्मत को दी प्राथमिकता
बैठक में पुल और पुलियों की मरम्मत से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। जिन स्थानों पर पुल या पुलियों की स्थिति खतरनाक पाई जाए, वहां नए निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। उद्देश्य यह है कि मानसून शुरू होने से पहले जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और ब्रिज सेफ्टी ऑडिट को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। लोक कल्याण सरोवरों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से सभी सड़कों की मैपिंग भी पूरी करने को कहा गया।
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नए सड़क निर्माण से पहले सर्वे अनिवार्य
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में नई सड़कों के निर्माण से पहले संबंधित सड़क का सर्वेक्षण लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही विभाग के अंतर्गत आने वाले नए कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर भी इसी ऐप के जरिए कोड जारी कर दिए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके।
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