MP Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और कृषि से जुड़ी कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों को मिलने वाला है। बैठक में लिए गए फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
बड़वाह-धामनोद फोर लेन सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने बड़वाह से धामनोद के बीच बनने वाले फोर लेन मार्ग के उन्नयन और निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह सड़क 62.795 किलोमीटर लंबी होगी और इसके दोनों ओर पक्के शोल्डर बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर कुल 2 हजार 508 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें भू-अर्जन भी शामिल रहेगा।
इस सड़क परियोजना के अंतर्गत यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए बड़े स्तर पर संरचनात्मक कार्य किए जाएंगे। योजना के अनुसार 10 बायपास, 5 बड़े पुल, 23 मध्यम पुल, 12 वाहन अंडरपास या सर्विस व्हीकल अंडरपास, 7 बड़े जंक्शन और 56 मध्यम जंक्शन बनाए जाएंगे। इससे क्षेत्रीय आवागमन आसान होगा और व्यापार व उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रोजेक्ट में कौन लगाएगा कितना पैसा
परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा वहन किया जाएगा। यह राशि राज्य राजमार्ग निधि से, जीएसटी सहित खर्च की जाएगी। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान संचालन अवधि के दौरान 15 वर्षों तक राज्य बजट से किया जाएगा, जिसे हर छह महीने में एन्युटी के रूप में दिया जाएगा।
जारी रहेगी सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना
बैठक में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति भी दी गई। यह स्वीकृति भारत सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार 16वें वित्त आयोग की अवधि, यानी वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए प्रदान की गई है।
इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, शाला पूर्व शिक्षा, सक्षम आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 55 जिलों में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 453 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 97 हजार 882 आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाएं दी जा रही हैं।
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राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के निर्माण को हरी झंडी
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ 13 लाख रुपये की मंजूरी दी है। दूसरे चरण में विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।
इस चरण के तहत प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, कुलगुरु और कुलसचिव के आवास, 12 बहुमंजिला स्टाफ क्वार्टर और पूरे परिसर की बाउंड्रीवाल का निर्माण प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में बीए एलएलबी ऑनर्स, एलएलबी ऑनर्स और पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यहां कुल 1,272 सीटें स्वीकृत हैं, जबकि अभी 720 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
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स्वचालित मौसम केंद्र और रेनगेज की स्थापना
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत WINDS कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक तहसील में स्वचालित मौसम केंद्र और हर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित रेनगेज लगाए जाएंगे। इसके लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
WINDS कार्यक्रम के माध्यम से मौसम से जुड़े सटीक और समय पर आंकड़े उपलब्ध होंगे। इससे किसानों के हित में फसल बीमा योजना का बेहतर और तेज क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। उच्च गुणवत्ता वाले मौसम आंकड़े एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तावित है, जिस पर कुल अनुमानित व्यय 434 करोड़ 58 लाख रुपये रहेगा।
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