MP Cabinet Decision: कैबिनेट के बड़े फैसलें, कर्मचारियों-पेंशनरों के 3 प्रतिशत DA को मंजूरी, अतिथि शिक्षकों को 18 हजार मानदेय

MP Cabinet Decision: मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक ओर जहां महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी, वहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय में इजाफा और सिंचाई परियोजना जैसी योजनाएं सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगी। कैबिनेट की इस बैठक में विकास कार्यों के लिए भी बड़ी रकम मंजूर की गई है, जिससे आने वाले वर्षों में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों के हित और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार ने विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए कुल 6,940 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही कई योजनाओं को अगले कुछ वर्षों तक जारी रखने का फैसला भी लिया गया है।

मिला डीए में बढ़ोतरी का लाभ

राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत काम कर रहे शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत हो जाएगा। छठवें वेतनमान के कर्मचारियों और निगम, मंडल तथा उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी समानुपातिक आधार पर भत्ते में वृद्धि की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है।

एरियर भुगतान की पूरी योजना भी तय

सरकार ने जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर का भुगतान छह किस्तों में करने का निर्णय लिया है। यह राशि मई से अक्टूबर के बीच क्रमशः दी जाएगी। हर महीने एक किस्त जारी की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से लाभ मिल सके।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत शासकीय सेवकों के मामलों में एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। वहीं पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी राहत देते हुए जनवरी 2026 से पेंशन राहत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सातवें वेतनमान के तहत 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के तहत 257 प्रतिशत पेंशन राहत लागू होगी।

रीवा जिले में सिंचाई परियोजना को हरी झंडी

किसानों के लिए राहत भरी खबर देते हुए सरकार ने रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 82 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के लागू होने से लगभग 4500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। जवा और त्योंथर तहसील के 18 गांवों के करीब 950 किसान परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इससे क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावना है और किसानों की आय में भी सुधार हो सकता है।

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शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना लागू

राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान पुरुष अभ्यर्थियों को प्रति माह 1000 रुपये और महिला अभ्यर्थियों को 1100 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण पूरी तरह आवासीय होगा, जिसमें रहने, खाने और पढ़ाई की सामग्री की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।

प्रदेश के 10 अलग-अलग स्थानों पर कुल 40 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जहां महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में कम से कम 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत संचालित संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इन शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक वर्ग-1 के समान 18 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस फैसले से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।

आंगनवाड़ी में पोषण आहार की राशि बढ़ी

बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पूरक पोषण आहार की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अति कम वजन वाले 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन मिलने वाली राशि को 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला केंद्र सरकार की बढ़ी हुई दरों के अनुरूप लिया गया है। इससे कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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विकास कार्यों के लिए हजारों करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में विभिन्न विभागों के तहत चल रही योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 6,940 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। वाणिज्य कर विभाग के तहत ग्रामीण आवास और परिवहन अधोसंरचना के लिए 2,933 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव और आईटी से जुड़े कार्यों के लिए भी अलग-अलग बजट तय किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मंत्रालय भवन, विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह और अन्य शासकीय भवनों के निर्माण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही सरकारी आवास, स्टेट गेस्ट हाउस और कार्यालय निर्माण के लिए भी बड़ी राशि निर्धारित की गई है। जनजातीय कार्य विभाग के तहत अनुसूचित जनजाति संस्कृति के संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं को आगे भी जारी रखने के लिए 102 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे स्मार्ट पीडीएस, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 865 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग और अन्य विभागीय व्यवस्थाओं के लिए भी अलग से बजट निर्धारित किया गया है।

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