MP affordable housing scheme: श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी: प्रदेश में बनेंगे 5000 सस्ते मल्टीस्टोरी घर, सरकार का बड़ा फैसला
MP affordable housing scheme: Great news for workers: 5,000 affordable multi-story homes to be built in the state, a major government decision
MP affordable housing scheme: प्रदेश में आम लोगों, खासकर श्रमिक और निम्न आय वर्ग के लिए सस्ते घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवास निर्माण, शहरी विकास और कर्मचारी हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा।
श्रमिकों के लिए बहुमंजिला आवास पर जोर
भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की समीक्षा बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्रमिक वर्ग के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास 5 हजार एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आवास बनाए जाएं। इन भवनों को तीन से चार मंजिला रूप में तैयार करने की बात कही गई, ताकि कम जमीन में अधिक लोगों को आवास मिल सके। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के पास आवास बनने से कर्मचारियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
भोपाल के विकास कार्यों की समीक्षा
बैठक में राजधानी भोपाल में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ नए कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय भवनों के निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि इन भवनों का निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए। साथ ही इनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों और ग्रीन बिल्डिंग के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे।
पेंशनर्स के लिए राहत भरा निर्णय
बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मंडल के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के तहत 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत देने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक पुराना परिपत्र भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, जो आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित था।
बजट और योजनाओं को मिली मंजूरी
मंडल की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट और आगामी बजट को बैठक में स्वीकृति दी गई। साथ ही आवासीय पुनर्विकास योजना और सुराज योजना के वार्षिक कार्यक्रमों को भी मंजूरी मिली। इन योजनाओं के लागू होने से शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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बैठक में रहे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, मंडल आयुक्त गौतम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तृप्ति श्रीवास्तव, अपर आयुक्त महेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तय की।
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