Mohan Yadav action: सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, सीधी कलेक्टर हटे, गुना एसपी बदले, बैंक जीएम सस्पेंड

Mohan Yadav action: मध्यप्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। सीधी जिले के अचानक दौरे के दौरान उन्होंने सीधे जनता से बातचीत कर जमीनी हालात समझे और शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बड़े फैसले किए। इस कार्रवाई से साफ संकेत मिला है कि सरकार अब लापरवाही पर सख्ती बरतने के मूड में है।

अचानक पहुंचे सीधी, जनता से सीधा संवाद

रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बिना पूर्व सूचना के सीधी जिले पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं की स्थिति और प्रशासनिक कामकाज की वास्तविकता को परखा। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने प्रशासन से जुड़ी कई शिकायतें सामने रखीं, जिन पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही समीक्षा की।

शिकायतों के बाद कलेक्टर को हटाने के निर्देश

जनसंवाद में मिली शिकायतों और अधिकारियों के कामकाज पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री ने सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पी.एस. धनवाल को भी निलंबित करने का आदेश दिया गया। यह निर्णय प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सख्त संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है।

गुना एसपी पर भी कार्रवाई

सीधी दौरे के साथ ही मुख्यमंत्री ने गुना जिले से जुड़े एक मामले में भी हस्तक्षेप किया। तलाशी के दौरान मिली नगद राशि में गड़बड़ी के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी की भूमिका को उचित नहीं मानते हुए उन्हें उनके पद से हटाने के निर्देश दिए गए। इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

लापरवाही पर सरकार का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में सुशासन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जो कर्मचारी और अधिकारी मैदान में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फील्ड पोस्टिंग का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ तय समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में लगातार अभियान और शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। अधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की हिदायत दी गई।

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कलेक्ट्रेट भवन निर्माण में देरी पर नाराजगी

सीधी में बन रहे नए कलेक्ट्रेट भवन की धीमी प्रगति पर भी मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।

सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ संवाद किया। इस बैठक में सांसद राजेश मिश्रा, विधायक विश्वमित्र पाठक और विधायक रीति पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। यहां क्षेत्रीय मुद्दों और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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प्रशासनिक फेरबदल के आदेश जारी

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य शासन ने तत्काल प्रशासनिक बदलाव भी कर दिए। स्वरोचिष सोमवंशी को नई जिम्मेदारी देते हुए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदस्थ किया गया है, साथ ही उन्हें राज्य सांख्यिकी आयोग में अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है। सीधी के नए कलेक्टर के रूप में विकास मिश्रा की नियुक्ति की गई है। वहीं गुना जिले में हितिका वसल को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि अंकित सोनी को पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर भेजा गया है।

मैदानी स्तर पर जवाबदेही तय करने की पहल

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों से मिली शिकायतों के आधार पर आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

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