Madhya Pradesh Road Irrigation Projects: मध्यप्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में खेती, ग्रामीण संपर्क और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार ने एक साथ कई अहम फैसले लिए हैं। इन निर्णयों से जहां किसानों को पानी मिलेगा, वहीं दूर-दराज के इलाकों तक सड़क और पुलों के जरिए आवागमन आसान होगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क और सिंचाई से जुड़ी कुल 34,767 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति (Madhya Pradesh Road Irrigation Projects) दी गई। इन योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और विशेष जनजातीय समुदायों को मिलने वाला है।
झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील में प्रस्तावित झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना (Madhya Pradesh Road Irrigation Projects) को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना पर 922 करोड़ 91 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके पूरा होने से खकनार क्षेत्र के 42 गांवों की लगभग 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना से करीब 11,800 किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
नावथा वृहद सिंचाई परियोजना से बढ़ेगा सिंचित रकबा
बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील में प्रस्तावित नावथा वृहद सिंचाई परियोजना (Madhya Pradesh Road Irrigation Projects) को भी मंत्रि-परिषद की मंजूरी मिली है। इस परियोजना की लागत 1,676 करोड़ 6 लाख रुपये तय की गई है। योजना के अंतर्गत खकनार तहसील के 90 गांवों की 34,100 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। इससे लगभग 22,600 किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
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पीएम जनमन योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। इस पर 795 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत 22 जिलों में 1,039 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 112 पुल बनाए जाएंगे। यह पहल विशेष रूप से बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए लाभकारी होगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की निरंतरता
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला लिया है। इस योजना पर लगभग 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके तहत प्रदेश में 20 हजार किलोमीटर सड़कों और 1,200 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे ग्रामीण इलाकों का संपर्क मजबूत होगा।
ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन को मंजूरी
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पहले से बनी सड़कों के नवीनीकरण और सुधार के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यह कार्य 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक किया जाएगा। योजना पर 10,196 करोड़ 42 लाख रुपये खर्च होंगे और 88,517 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।
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नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी के माध्यम से वित्त पोषण
सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के जरिए वित्तीय व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। जिन परियोजनाओं का निर्माण इस कंपनी के माध्यम से पूरा होगा, उनका स्वामित्व भी उसी के पास रहेगा। फिलहाल नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना इसी व्यवस्था के तहत संचालित की जा रही हैं।
ई-कैबिनेट की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम
बैठक के दौरान मंत्रि-परिषद के सदस्यों और उनके प्रभार सचिवों को ई-कैबिनेट प्रणाली के लिए टैबलेट वितरित किए गए। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल प्रक्रिया से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति बढ़ाई जा सके।
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