Madhya Pradesh DA Hike: एमपी में तीन फीसदी महंगाई भत्ता अटका, 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स आठ महीने से परेशान

Madhya Pradesh DA Hike: मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट महंगाई भत्ते को कर्मचारियों का अधिकार बता चुका है, लेकिन राज्य में जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू नहीं हो पाई है। इसका असर लाखों परिवारों की आमदनी पर पड़ रहा है और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

जुलाई से नहीं मिल सका आज तक लाभ

प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारी और साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स को जुलाई 2025 से अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिल पाई है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश में यह दर अब भी 55 प्रतिशत पर बनी हुई है। इसी तीन प्रतिशत के अंतर को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने उठाए सवाल

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी से वंचित रखे हुए है। उनका कहना है कि तीन प्रतिशत की यह कमी हर महीने कर्मचारियों की जेब पर सीधा असर डाल रही है।

कर्मचारियों पर हर महीने कितना असर

कर्मचारी संघ के अनुसार तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की कमी से अलग-अलग वर्गों पर अलग असर पड़ रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर महीने लगभग 465 से 556 रुपये का नुकसान हो रहा है। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 585 से 1473 रुपये तक की कमी आ रही है। द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 1683 से 2019 रुपये और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 2397 से 4230 रुपये तक का मासिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि लाखों परिवारों के मासिक बजट से जुड़ा सवाल है।

कर्मचारी खुद ही आय को लेकर चिंतित

संघ का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। राशन, दूध, सब्जियां, दवाइयां और बच्चों की स्कूल फीस पर खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की कमी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर रही है। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों पर सरकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है, वही आज अपनी आय को लेकर चिंतित हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनाया था फैसला

उच्चतम न्यायालय अपने कई फैसलों में महंगाई भत्ते को मूल वेतन का हिस्सा मान चुका है और इसे समय पर देना जरूरी बताया है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू कर दिया है, तो राज्य सरकार को भी समान दर लागू करनी चाहिए। उनका सवाल है कि जब आदेश स्पष्ट हैं तो फिर देरी क्यों हो रही है।

कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

संघ का कहना है कि पिछले आठ महीनों में ज्ञापन सौंपे गए, बैठकें की गईं और प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। उमाशंकर तिवारी ने कहा कि यदि जल्द ही तीन प्रतिशत बढ़ोतरी लागू नहीं की गई और बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो संगठन बड़े आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर होगा। फिलहाल संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहा है।

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प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

इस पूरे मामले में अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय या वित्त विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र के अगले फैसले का इंतजार कर रही है और संभव है कि जल्द ही समान बढ़ोतरी की घोषणा की जाए। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब और प्रतीक्षा करना मुश्किल होता जा रहा है।

प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह मुद्दा केवल वेतन वृद्धि का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार का बनता जा रहा है। आने वाले समय में इस विवाद के और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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