Khedi Ramosi Case Betul: खेड़ी रामोसी विवाद गरमाया, कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजयुमो जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप

Khedi Ramosi Case Betul: बैतूल जिले के खेड़ी रामोसी गांव में आदिवासी परिवारों के साथ कथित मारपीट और उत्पीड़न के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर आदिवासी कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक के सामने गंभीर आरोप रखते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है।

मासोद के पास स्थित ग्राम खेड़ी रामोसी में आदिवासी समाज के लोगों के साथ हुई कथित घटना को लेकर मध्यप्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने इस मामले में हमले, उत्पीड़न और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की है।

घटना को लेकर लगाए गए आरोप

ज्ञापन में बताया गया कि 24 मार्च को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे, ग्राम कामथ निवासी संतोष पंवार और उनके साथ 10 से 12 लोग प्रशासनिक अमले के साथ गांव पहुंचे थे। आरोप है कि गांव में पहुंचने के बाद इन लोगों ने आदिवासी परिवारों के साथ मारपीट की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

यह भी कहा गया है कि इस दौरान महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। ग्रामीणों को डराने-धमकाने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं।

गांव में दहशत का माहौल

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपियों के साथ जेसीबी और अन्य वाहन भी गांव में पहुंचे थे। इनके माध्यम से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिससे पूरे गांव में भय का वातावरण बन गया। संगठन का कहना है कि इस पूरी घटना ने आदिवासी परिवारों को मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है।

पीड़ितों पर ही दर्ज कर दी एफआईआर

आदिवासी कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस मामले में राजनीतिक दबाव के चलते वास्तविक पीड़ितों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। इससे प्रभावित परिवारों को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है और वे लगातार परेशान हो रहे हैं।

संगठन ने इसे सुनियोजित घटना बताते हुए कहा कि इससे पहले भी आदिवासी जमीन से जुड़े विवाद सामने आते रहे हैं। इस बार भी निर्दोष ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया और उनके साथ मारपीट कर सामाजिक रूप से अपमानित किया गया।

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निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई है।

इसके अलावा पीड़ित पक्ष के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने, प्रभावित परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की बात भी ज्ञापन में कही गई है।

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नेताओं की मौजूदगी में सौंपा ज्ञापन

यह ज्ञापन प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निलय डागा और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान हेमन्त वागद्रे, नवनीत मालवीय, हेमंत पगारिया, संजय यादव, मनोज मालवे, राहुल उइके, नितिन गाडरे, अनुराग मिश्रा, पुष्पा मर्सकोले, अरुण यादव, विजय भावसार, रानू ठाकुर, राजेश गावण्डे, किशोर परिहार, डॉ. नितिन देशमुख, डॉ. रमेश काकोड़िया, राजा सोनी, नीरज राठौर, मिथिलेश सिंह, रामचरण इरपाचे, अतुल शर्मा, मुन्नालाल वाड़िवा, सोनू, राजकुमार मर्सकोले, गोविन्द पन्द्राम, सेंटी वाघमारे, मोनू बड़ोनिया, संजय साहू, कालू आहूजा, मनीष देशमुख, मनीष नागले, रामा काकोड़िया, किशोर माथनकर सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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