Digital Master Plan: डिजिटल मास्टर प्लान: यह शहर बनेगा एमपी का पहला पूरी तरह डिजिटाइज्ड शहर, एक क्लिक पर देखें पूरी प्लानिंग
Digital Master Plan: जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी से तैयार मास्टर प्लान अंतिम चरण में, नए वित्तीय वर्ष में हो सकता है लागू

Digital Master Plan: मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर के विकास की दिशा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से तय होगी। नगर का चौथा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और यह पहली बार पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में लागू किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से तैयार इस योजना के लागू होते ही आम नागरिक से लेकर निवेशकों तक सभी को शहर के विकास की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी।
अंतिम चरण में पहुंचा मास्टर प्लान
जबलपुर का नया मास्टर प्लान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने प्रस्ताव को कमिश्नर के पास भेज दिया है, जहां गठित समिति इसकी समीक्षा कर रही है। समिति की मंजूरी मिलते ही इसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर लागू कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि नए वित्तीय वर्ष के पहले या दूसरे महीने में यह योजना प्रभावी हो सकती है।
ISRO से मिली सैटेलाइट इमेजरी से तैयार
इस बार मास्टर प्लान को जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम तकनीक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन Indian Space Research Organisation से प्राप्त सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर तैयार किया गया है। डिजिटल स्वरूप में लागू होने वाला यह प्रदेश का पहला मास्टर प्लान होगा। इससे शहर के भू-उपयोग, सड़कों, निवेश क्षेत्रों और सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
वैकल्पिक सड़कों का किया है प्रावधान
पिछले मास्टर प्लान में जिन सड़कों का प्रस्ताव था, उनमें से कई का निर्माण नहीं हो पाया और उन इलाकों में आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गईं। नई योजना में ऐसी अधूरी सड़कों के स्थान पर वैकल्पिक मार्गों का प्रावधान किया गया है। तेजी से महानगर का रूप ले रहे जबलपुर में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए मेजर और सेक्टर सड़कों के विस्तार और निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है, ताकि आने वाले वर्षों में ट्रैफिक दबाव को संतुलित किया जा सके।
सूटेबिलिटी मॉडल से होगा वैज्ञानिक आकलन
नए मास्टर प्लान में लैंड सूटेबलिटी मॉडल को अपनाया गया है। इस पद्धति के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु, भू-आकृति और वर्तमान भूमि उपयोग जैसे पहलुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इससे यह तय किया जा सकेगा कि कौन सी जमीन किस उद्देश्य के लिए अधिक उपयुक्त है। यह मॉडल शहरी नियोजन के साथ कृषि विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में भी सहायक माना जाता है।
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मिश्रित लैंड यूज और अर्बन रिफॉर्म पर जोर
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तकनीकी टीम के अनुसार नई योजना में अर्बन रिफॉर्म के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई है। निवेश क्षेत्रों में आवासीय इलाकों के आसपास स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के लिए मिश्रित लैंड यूज का प्रावधान किया गया है। इससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं अपने निवास क्षेत्र के पास ही उपलब्ध हो सकेंगी।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश भी शामिल
इसके अलावा पार्किंग और लैंडस्केपिंग से जुड़े केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को भी योजना में शामिल किया गया है। प्रीमियम एफएआर और टीडीआर जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। अनुपयोगी भूमि के बेहतर उपयोग और निवेश क्षेत्रों में एकरूप विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। न्यायालय के निर्देशों को भी योजना में समाहित किया गया है, जिससे भविष्य में कानूनी अड़चनों की संभावना कम हो सके।
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विजन-2047 के अनुरूप विकास की रूपरेखा
यह पूरा मास्टर प्लान विजन-2047 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के कारण पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिक भी अपने क्षेत्र से जुड़ी विकास योजनाओं की जानकारी आसानी से देख सकेंगे। संयुक्त संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जय वर्धन राय के अनुसार यह योजना जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर तैयार की गई है और शहर के समग्र विकास की दिशा तय करेगी। जानकारों का मानना है कि इसके लागू होने से जबलपुर में संतुलित और सुनियोजित विकास को नई गति मिलेगी।
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