Irrigation Project Approval: एमपी के इस जिले को मिली 215 करोड़ की बड़ी सौगात, दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी; पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर होगा यह क्षेत्र

Irrigation Project Approval: मध्यप्रदेश के विकास, सिंचाई विस्तार, वन्यजीव संरक्षण और युवाओं के रोजगार को लेकर राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में करोड़ों रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दी गई। इन फैसलों से जहां नर्मदापुरम जिले के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं जनजातीय कल्याण, टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों का विकास और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

नर्मदापुरम में दो सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

मंत्रि-परिषद की बैठक में नर्मदापुरम जिले के लिए दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन दोनों योजनाओं पर कुल 215 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से जिले के बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी और खेती की उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है।

बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना

तवा परियोजना की दायीं तट नहर से जुड़ी बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 86 करोड़ 76 लाख रुपये तय की गई है। इसके अंतर्गत 4200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से नर्मदापुरम जिले की बाबई और सोहागपुर तहसील के कुल 33 गांवों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसानों को अब बारिश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और फसलों की सिंचाई आसान होगी।

पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना

तवा परियोजना की दायीं तट नहर से ही पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 128 करोड़ 71 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से 6000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस योजना का लाभ सोहागपुर तहसील के 30 गांवों को मिलेगा। दोनों परियोजनाओं से नर्मदापुरम जिले में कृषि विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

पचमढ़ी नजूल भूमि से जुड़ा बड़ा निर्णय

मंत्रि-परिषद ने पचमढ़ी नगर से जुड़े एक महत्वपूर्ण भूमि प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। साडा के नियंत्रण में आने वाली नजूल भूमि के रकबे में संशोधन करते हुए कुल 395.939 हेक्टेयर भूमि को पचमढ़ी अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर राजस्व नजूल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इससे नगर क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों को सरल बनाने में मदद मिलेगी।

बफर क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजना

प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बफर क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रि-परिषद ने अगले पांच वर्षों के लिए 390 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत संवेदनशील इलाकों में चेनलिंक फेसिंग, वन्यप्राणी सुरक्षा से जुड़े उपाय, चारागाह का विकास, जल स्रोतों का निर्माण, अग्नि सुरक्षा, वन्यजीवों का उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए कौशल उन्नयन से जुड़े कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

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विभागीय योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की कुल 17 योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 17 हजार 864 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। जनजातीय कार्य विभाग की 15 योजनाओं के लिए 377 करोड़ 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें शुल्क प्रतिपूर्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, स्काउट गाइड, परिवहन, स्वास्थ्य और विभिन्न पुरस्कार योजनाएं शामिल हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपये और राजस्व विभाग के तहसील, जिला और संभाग स्तर के कार्यालय व आवासीय भवन निर्माण के लिए 2,487 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

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पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए नई विदेश रोजगार योजना

मंत्रि-परिषद ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना को स्वीकृति दी है। पहले से लागू योजना 2022 के स्थान पर अब “अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025” लागू की जाएगी। इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और हर साल 600 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा और उनके आर्थिक हालात मजबूत होंगे।

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