Indore Road Accident: इंदौर में सोमवार शाम हुई सड़क दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में पुलिस उपायुक्त यातायात अरविंद तिवारी को हटाकर भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया है। इसके अलावा 8 अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद इंदौर पहुंचे और अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद पीड़ादायक है और सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले रही है।
सभी कार्यक्रम रद्द कर पहुंचे इंदौर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही वे पूरी रात बेचैन रहे। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर इंदौर पहुंचने का फैसला लिया और मंगलवार सुबह सबसे पहले घायलों से मिलने अस्पतालों में गए। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों के इलाज की पूरी जानकारी ली और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी घायल को इलाज में कमी महसूस न हो।
प्रशासनिक चूक नहीं, गहरी सीख
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। सरकार चाहती है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था से लेकर सड़क निर्माण और निगरानी तंत्र तक सभी बिंदुओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दोषी अफसरों पर यह कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान यह भी साफ कर दिया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से पुलिस उपायुक्त यातायात अरविंद तिवारी को हटाकर भोपाल मुख्यालय अटैच कर दिया। इसके अलावा आठ अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया।
इनके खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई
इनमें सहायक पुलिस आयुक्त सुदेश सिंह, प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह, प्रभारी सूबेदार चंद्रेश मरावी, निरीक्षक दीपक यादव और ड्यूटी पर तैनात चार कांस्टेबल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से जनता की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती।
जांच और रिपोर्ट की प्रक्रिया
घटना की जांच का जिम्मा अपर मुख्य सचिव गृह शिव शेखर शुक्ला को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए कि पूरी घटना की गहन जांच की जाए और रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी प्रबंधन जैसे ड्रोन की तैनाती, अनियंत्रित वाहनों पर रोक और यातायात व्यवस्था सुधारने के ठोस सुझाव भी रिपोर्ट में शामिल किए जाएं।
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मृतकों के परिवार को 4-4 लाख
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं घायल हुए लोगों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि घायलों का पूरा इलाज राज्य सरकार के खर्च पर कराया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
घायलों से सीएम ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री ने अस्पताल में जाकर घायलों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मरीजों को हर संभव बेहतर सुविधा दी जाए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी तैनात की जाए।
उन्होंने उन लोगों का भी आभार जताया जिन्होंने हादसे के समय बिना देर किए घायलों की मदद की। खासतौर पर कांस्टेबल पंकज यादव और एक ऑटो चालक अनिल को उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित करेगी, जिन्होंने संकट की घड़ी में मानवता का परिचय दिया।
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सभी शहरों में सड़क सुरक्षा की समीक्षा
सरकार ने तय किया है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी बड़े शहरों में सड़क सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात नियमों को सख्ती से लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सड़क ढांचे, निगरानी व्यवस्था और जनता की जागरूकता पर भी काम करना जरूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। सीसीटीवी, ड्रोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से यातायात को लगातार मॉनिटर किया जाएगा।
बैठक में यह रहे प्रमुख रूप से मौजूद
बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी जैसे पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े भी उपस्थित थे।
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