Electric Bus Service 2026: मध्यप्रदेश के इस शहर में जल्द दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, मई-जून तक शुरू होने की तैयारी
Electric Bus Service 2026: 100 electric buses will soon run in this city of Madhya Pradesh, preparations to start by May-June
Electric Bus Service 2026: शहर में सफर को आसान और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ग्वालियर में बड़ी पहल की जा रही है। आने वाले समय में यहां सार्वजनिक परिवहन का चेहरा बदलने वाला है। केंद्र सरकार की पीएम-ई बस सेवा के तहत शहर को 100 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। जैसे ही बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा होगा, ये बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। खास बात यह है कि इन बसों को स्मार्ट तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी हर गतिविधि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से देखी जा सकेगी।
डिपो निर्माण में देरी से प्रोजेक्ट पर असर
हालांकि परियोजना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। जलालपुर आईएसबीटी और रमौआ डिपो पर सिविल और इलेक्ट्रिकल काम तय समय से देरी से शुरू हुआ है। इसी वजह से बसों के संचालन में थोड़ा विलंब हो सकता है। अब अधिकारियों का अनुमान है कि मई या जून 2026 तक यह सेवा शुरू हो सकेगी। इस बीच बसों का निर्माण पूरा हो चुका है और अधिकारियों ने पीथमपुर में जाकर उनका निरीक्षण भी किया है।
अब राज्य सरकार की कंपनी संभालेगी संचालन
ई-बस सेवा का संचालन पहले नगर निगम द्वारा किया जाना था, लेकिन अब इसे राज्य सरकार की होल्डिंग कंपनी के माध्यम से चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जिससे संचालन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।
केंद्र सरकार करेगी सिस्टम का चयन
बसों में लगने वाले इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए टेंडर प्रक्रिया केंद्र सरकार के स्तर पर होगी। इसके जरिए तकनीकी कंपनी का चयन किया जाएगा। बसों में स्पीकर सिस्टम भी रहेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर कंट्रोल रूम से ड्राइवर और कंडक्टर को सीधे निर्देश दिए जा सकेंगे।
दो चरणों में आएंगी बसें
इस योजना के तहत कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें शहर को मिलेंगी। इनमें से पहले चरण में 60 बसें और दूसरे चरण में 40 बसें शामिल होंगी। सभी बसें 9 मीटर लंबी मिडी बसें होंगी, जिन्हें शहर के अलग-अलग रूटों पर चलाया जाएगा। इनका संचालन जलालपुर आईएसबीटी और रमौआ डिपो से किया जाएगा, जहां चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं।
शहर के लिए 10 रूट तय
बसों के संचालन के लिए शहर में 10 रूट चिन्हित किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने इन मार्गों का निरीक्षण किया और लोगों से सुझाव भी लिए हैं। जैसे ही बसें उपलब्ध होंगी, इन रूटों पर सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।
डिपो और चार्जिंग स्टेशन पर 15.50 करोड़ खर्च
ई-बस सेवा को सुचारु रूप से चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम जारी है। रमौआ और आईएसबीटी डिपो पर सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए करीब 15.50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें रमौआ डिपो पर सिविल और आंतरिक इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए 4.29 करोड़ रुपए, चार्जिंग के लिए एचटी कनेक्शन पर 7.31 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं आईएसबीटी में सिविल और आंतरिक इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए 1.16 करोड़ और बाहरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए 2.73 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
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प्रति किलोमीटर तय हुआ भुगतान
बसों के संचालन के लिए एजेंसी को प्रति किलोमीटर 58.14 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसमें से 22 रुपए प्रति किलोमीटर केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी 36.14 रुपए नगर निगम को देना होगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि यात्रियों से मिलने वाले किराए से इस खर्च का संतुलन बन जाएगा।
यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, डिजिटल डिस्प्ले और पैसेंजर सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। बस किस स्थान पर पहुंची है, इसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। एक बार चार्ज होने के बाद ये बसें करीब 180 किलोमीटर तक चल सकेंगी। अधिकारियों के मुताबिक बसें पूरी तरह तैयार हैं और जैसे ही चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा होगा, ग्वालियर में इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण की 60 बसें शहर की सड़कों पर जल्द ही नजर आएंगी, जिससे लोगों को एक नई और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
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