EPFO Minimum Pension Hike: ईपीएफओ का मेगा प्लान, पेंशनरों को मिल सकती है बड़ी राहत, 5 हजार मासिक पेंशन की तैयारी

EPFO Minimum Pension Hike: निजी क्षेत्र में काम कर चुके लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। लंबे समय से बेहद कम पेंशन पर गुजर-बसर कर रहे पेंशनभोगियों को अब बेहतर आर्थिक सहारा मिल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह फैसला बुजुर्ग पेंशनधारकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है।

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चल रही चर्चा

ईपीएफओ के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन दी जाती है। मौजूदा समय में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह तय है। यह राशि कई वर्षों से बिना बदलाव के बनी हुई है। महंगाई बढ़ने और रोजमर्रा के खर्चों में इजाफा होने के बाद अब इस पेंशन को अपर्याप्त माना जा रहा है। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव चर्चा में है।

क्यों जरूरी मानी जा रही है यह बढ़ोतरी

पेंशनभोगियों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1,000 रुपये की मासिक पेंशन से आज के समय में जरूरी खर्च पूरे करना संभव नहीं है। दवाइयों, इलाज, किराया और घरेलू जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ा है कि निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त पेंशन दी जाए। प्रस्तावित बढ़ोतरी को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

क्या है कर्मचारी पेंशन योजना

ईपीएफओ के अंतर्गत चलने वाली कर्मचारी पेंशन योजना को ईपीएस-95 कहा जाता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जो अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएफ में नियमित योगदान करते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना जरूरी होता है। आमतौर पर पेंशन की शुरुआत 58 वर्ष की उम्र के बाद होती है। इसी योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन मिलती है।

5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार, ईपीएस के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारी यूनियनें और पेंशनधारकों के संगठन लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं। उनका मानना है कि यह बढ़ोतरी बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने से बचाएगी।

तो किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका फायदा ईपीएफओ में पंजीकृत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्होंने ईपीएस की पात्रता शर्तें पूरी की हैं। इसके साथ ही वे मौजूदा पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे, जिन्हें अभी न्यूनतम पेंशन मिल रही है। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जिनकी आय का कोई दूसरा साधन नहीं है।

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अंतिम निर्णय कब तक होने की संभावना

फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकार और ईपीएफओ स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में नीतिगत बैठकों या केंद्रीय बजट के दौरान इस पर फैसला लिया जा सकता है। अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा।

पेंशन के साथ अन्य सुधारों पर भी नजर

पेंशन बढ़ोतरी के साथ-साथ ईपीएफओ कुछ और सुधारों पर भी काम कर रहा है। इनमें डिजिटल माध्यम से पीएफ निकासी को आसान बनाना, पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को तेज करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक सरल बनाना शामिल है। इन प्रयासों का मकसद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर और सुगम सुविधाएं देना है।

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ईपीएफओ सदस्यों के लिए जरूरी सलाह

ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह समझना जरूरी है कि 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन अभी केवल प्रस्ताव के स्तर पर है। मौजूदा नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी या ईपीएफओ घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। साथ ही, भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए अपने सेवा रिकॉर्ड और दस्तावेज सही रखने की सलाह दी जाती है।

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