Contract Employees Protest: संविदा नीति लागू न होने पर भड़के कर्मचारी, रैली और धरने से जताया विरोध
Contract Employees Protest: बैतूल। जिले में संविदा कर्मचारियों ने अपने आंदोलन का आगाज कर दिया है। सोमवार को शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के संयोजक एवं विभाग प्रमुख विनय डोंगरे के नेतृत्व और मत्स्य महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश मंसूरिया के मार्गदर्शन में सौंपा गया। इस अवसर पर जिले के बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी शामिल हुए।
जिलाध्यक्ष डैनी गौड़ ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई 2023 को महा पंचायत में संविदा नीति लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ने 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति जारी भी कर दी थी। लेकिन आज तक प्रदेश के किसी भी विभाग या योजना में इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इस कारण प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारी असुरक्षा और अनिश्चितता की स्थिति में काम कर रहे हैं।
ज्ञापन में यह रखी गई मांगें (Contract Employees Protest)
संविदा कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) के स्थान पर नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान किया जाएं। अर्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश का प्रावधान किया जाएं और यह अवकाश वर्ष के अंत में व्याप्त न हों। ज्ञापन में कंडिका 9.8, 6.2 एवं कंडिका 11.5 को विलोपित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ अनुभव के अंक जोड़कर वरीयता देने या न्यूनतम कट ऑफ 33 प्रतिशत निर्धारित करने की मांग की गई।
अन्य योजनाओं में करें नियुक्त (Contract Employees Protest)
कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यदि किसी कारणवश कोई योजना समाप्त होती है तो उसमें कार्यरत कर्मचारियों को अन्य योजनाओं में समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाए। समकक्षता निर्धारण से संबंधित विसंगतियों को एक माह के भीतर दूर किया जाए। मनरेगा, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, आत्मा योजना, ई-गवर्नेंस सोसायटी, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, पीएमएवाई और वाटरशेड सहित कई योजनाओं के कर्मचारियों के अभ्यावेदन वर्षों से लंबित हैं।
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ऑपरेटर को रखे लेवल-6 में (Contract Employees Protest)
ज्ञापन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की समकक्षता को मैट्रिक्स लेवल 4 के बजाय लेवल 6 में रखने की मांग दोहराई गई। साथ ही प्रत्येक संविदा कर्मचारी का 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा करने, शासकीय आवास आवंटित करने या आवास भत्ता स्वीकृत करने, वरिष्ठता के आधार पर पदों पर संविलियन करने और पीएससी की परीक्षाओं में अनुभव के आधार पर वरीयता देने की मांग भी की गई।
आंदोलन को किया जाएगा उग्र (Contract Employees Protest)
संविदा संयुक्त संघर्ष मंच ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही संविदा नीति लागू नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलेभर से आए सैकड़ों संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। (Contract Employees Protest)
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