Cashless Health Scheme MP: मध्यप्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। इलाज के खर्च को लेकर कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को कम करने के लिए राज्य में एक नई कैशलेस हेल्थ स्कीम की तैयारी की जा रही है। इस योजना के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
योजना की रूपरेखा पर काम शुरू
प्रदेश सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (Cashless Health Scheme MP) तैयार कर रही है। इसका नाम मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रस्तावित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस योजना का खाका तैयार कर रहे हैं। योजना को व्यवहारिक और कर्मचारियों के हित में बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं।
पहले भी हुई थी पहल, अब फिर उम्मीद
करीब छह साल पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी इसी तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना (Cashless Health Scheme MP) लागू करने की कोशिश की गई थी। उस समय योजना का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन किसी कारणवश इसे लागू नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।
कर्मचारी संगठनों से मांगे गए सुझाव
योजना को अंतिम रूप देने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की है। इस बैठक में जीएडी के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने कर्मचारी प्रतिनिधियों से Cashless Health Scheme MP को लेकर अपने सुझाव देने को कहा है, ताकि योजना को जमीन पर लागू करने में किसी तरह की दिक्कत न आए।
वेतन से कटौती के चार प्रस्तावित स्लैब
प्रस्तावित योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि काटे जाने का सुझाव दिया गया है। यह राशि चार अलग-अलग स्लैब में तय की गई है। कर्मचारियों से 250 रुपए, 500 रुपए, 750 रुपए या 1000 रुपए मासिक योगदान लिया जा सकता है। इन स्लैब पर भी कर्मचारियों और संगठनों से राय मांगी गई है। सुझाव देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। सभी सुझावों को शामिल कर योजना का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
दस लाख रुपये तक होगा इलाज
कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित Cashless Health Scheme MP कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काफी लाभकारी हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा चिन्हित अस्पतालों में इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सुविधा देने का प्रस्ताव है, जबकि गंभीर बीमारियों के मामले में यह सीमा 10 लाख रुपए तक रखी गई है।
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ओपीडी और दवाइयों का भी लाभ
Cashless Health Scheme MP में केवल भर्ती और बड़े इलाज ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। इसके अंतर्गत 10 हजार रुपए तक की ओपीडी सुविधा और दवाइयों का खर्च भी कवर करने का प्रावधान रखा गया है। इससे कर्मचारियों को छोटी बीमारियों के इलाज में भी राहत मिलेगी।
प्रदेश के बाहर भी इलाज की व्यवस्था
सरकार इस Cashless Health Scheme MP में केवल मध्यप्रदेश के ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के प्रमुख और बड़े अस्पतालों को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है। इससे कर्मचारियों को गंभीर बीमारी की स्थिति में देश के नामी अस्पतालों में इलाज कराने का विकल्प मिलेगा।
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सरकार और कर्मचारी दोनों की भागीदारी
इस योजना में कर्मचारियों और पेंशनर्स से हर महीने 250 से 1000 रुपए तक का योगदान लिया जाएगा, जबकि बाकी खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कम खर्च में कर्मचारियों को अधिकतम स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा सके।
जल्द लागू होने की उम्मीद
फिलहाल योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि अंतिम रूप मिलने के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिल सके।
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