Betul Land Rate Increase 2026: एक अप्रैल से बैतूल में जमीन होगी महंगी, जिले की 1755 लोकेशनों पर बढ़ेंगी दरें

Betul Land Rate Increase 2026: अगर आप बैतूल जिले में जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक महीने की देरी भी आपको ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। वजह यह है कि एक अप्रैल से नई गाइड लाइन लागू होने जा रही है, जिसके बाद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जमीन की दरों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

हर साल तय होती है नई गाइड लाइन

राज्य शासन द्वारा जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए हर वर्ष नई गाइड लाइन जारी की जाती है। इसी के आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री की न्यूनतम दर तय होती है। किसी भी क्षेत्र में तय गाइड लाइन से कम कीमत पर पंजीयन नहीं हो सकता और उसी निर्धारित दर पर मुद्रांक शुल्क लिया जाता है। यदि कोई संपत्ति गाइड लाइन से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो स्टांप शुल्क भी उसी ऊंची राशि के अनुसार लिया जाता है। नई दरें हर साल एक अप्रैल से प्रभावी होती हैं, इसलिए इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी जाती है। बैतूल जिले में भी यह प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

उप जिला समितियों से आए प्रस्ताव

गाइड लाइन तय करने की शुरुआत उप जिला मूल्यांकन समितियों से होती है। ये समितियां अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति का आकलन कर दरों में संशोधन का प्रस्ताव भेजती हैं। बैतूल जिले में बैतूल, मुलताई और भैंसदेही में उप रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित हैं। इन तीनों क्षेत्रों की उप जिला मूल्यांकन समितियों ने वर्ष 2026-27 के लिए दर संशोधन के प्रस्ताव जिला स्तर पर भेज दिए हैं।

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जिले की 1755 जगहों पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव

प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जिले में कुल 2104 लोकेशन चिन्हित हैं, जिनमें से 1755 स्थानों पर जमीन की कीमत बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। यदि बैतूल शहर की बात करें तो यहां के सभी 33 वार्डों में इस बार दरों में वृद्धि प्रस्तावित है। जिला स्तर पर प्राप्त जानकारी से स्पष्ट है कि कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में जमीन महंगी होने जा रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बढ़ोतरी 10 से 25 प्रतिशत तक हो सकती है।

केंद्रीय समिति देगी अंतिम मंजूरी

जिला स्तर से संकलित प्रस्ताव अब केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजे जाएंगे। वहां इन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। समिति आवश्यकतानुसार दरों में बदलाव कर सकती है। अंतिम स्वीकृति के बाद नई गाइड लाइन लागू कर दी जाएगी। इसके बाद एक अप्रैल से होने वाली सभी रजिस्ट्रियां संशोधित दरों के आधार पर होंगी।

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इन कारणों से बढ़ रही हैं दरें

आमतौर पर उन इलाकों में दरें बढ़ाई जाती हैं जहां गाइड लाइन से अधिक मूल्य पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। हालांकि इस बार उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां लंबे समय से दरों में संशोधन नहीं हुआ था। इसके अलावा जिन जगहों पर नया विकास हुआ है, डायवर्सन या टीएंडसीपी से लेआउट की स्वीकृति मिली है, आसपास की कॉलोनियों की दरों में अंतर है, सर्वे में बाजार मूल्य अधिक पाया गया है, नई प्रधानमंत्री सड़क या अन्य पक्के मार्ग बने हैं, नेशनल हाईवे, बायपास या रिंग रोड घोषित हुए हैं, या फिर नई सिंचाई परियोजना और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए हैं, वहां भी कीमतों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

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