Betul Collector Action: बैतूल जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में साफ कहा गया कि अगर तय समय में काम पूरा नहीं हुआ तो छुट्टी नहीं मिलेगी और लापरवाही करने वालों पर निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा
कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने गुरुवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जल संरचनाओं, एक बगिया मां के नाम जैसे अभियानों में मिले बजट का उपयोग समय पर होना चाहिए और कोई राशि लंबित नहीं रहनी चाहिए।
आवंटन खर्च और साइट चयन पर जोर
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि डीडीओ क्रिएटर लॉगिन पर जो राशि लंबित है, उसका समय पर आहरण किया जाए। साथ ही आगामी जल संरक्षण कार्यों के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा कर निर्धारित पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराने को कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एक बगिया मां के नाम अभियान की स्थिति
बैठक में एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत पोल फेंसिंग, जलकुंड और नाडेप जैसे कार्यों की जनपदवार समीक्षा की गई। कई जगह काम अधूरा पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि शेष कार्य जल्द पूरे कराए जाएं। प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर सभी जनपदों के अकाउंट ऑफिसर और सीईओ की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर सख्ती
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जारी किश्तों और पूर्ण हुए आवासों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने साफ कहा कि यदि 25 जनवरी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सभी जनपद सीईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही जनपदों के लेखा अधिकारी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को एक माह के अवैतनिक अवकाश का नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
अन्य अभियानों और योजनाओं की समीक्षा
कलेक्टर ने संकल्प से समाधान अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने और सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चिन्हित 554 गांवों में सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने पर जोर दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल प्रमाणन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा गया।
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लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं
समग्र अभियान, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, अनुग्रह सहायता और संबल योजना से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने की हिदायत दी गई। बैठक में सभी जनपदों के लेखा अधिकारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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