Betul Big Scam: फर्जी मजदूरों के नाम पर निकाली गई सरकारी राशि, बैतूल में बड़ा घोटाला उजागर

Betul Big Scam: बैतूल जिले में वन सुरक्षा समितियों के नाम पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि वन विभाग की परियोजनाओं में बिना काम कराए फर्जी मजदूरों और कागजी कार्यों के जरिए लाखों रुपये का गबन किया गया। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को बीजादेही पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

बैतूल में आर्थिक अपराधों और शासकीय धन के दुरुपयोग के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत बीजादेही पुलिस ने वन सुरक्षा समितियों में हुए लाखों रुपये के गबन के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दोनों आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि वन विभाग की परियोजनाओं में पदस्थ अधिकारियों और समिति से जुड़े लोगों ने मिलकर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया। आरोप है कि बिना कोई कार्य कराए फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान दिखाया गया और काल्पनिक कार्यों के दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन निकाल लिया गया।

शिकायत के बाद खुला मामला

इस पूरे मामले की शुरुआत 6 जनवरी 2025 को हुई, जब चूनाहजूरी परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी दिनेश झारिया ने थाना बीजादेही में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि रामपुर भतोड़ी परियोजना मंडल बैतूल की प्राथमिक जांच में चूनाहजूरी परिक्षेत्र के अंतर्गत संचालित पांच वन सुरक्षा समितियों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है।

प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2022 से 2023 के दौरान समिति अध्यक्षों और सचिवों ने सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना समितियों के खातों से बड़ी राशि निकाली। इसके लिए फर्जी मजदूरों के नाम दर्ज किए गए और ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया, जो वास्तव में हुए ही नहीं थे।

समितियों में इस तरह हुआ गबन

जांच में अलग-अलग वन सुरक्षा समितियों में लाखों रुपये के गबन का खुलासा हुआ। वन सुरक्षा समिति माटीगढ़ में लगभग 24 लाख रुपये की अनियमितता सामने आई। वहीं चिखली समिति में करीब 1.85 लाख रुपये का गबन पाया गया।

इसके अलावा तेंदूखेड़ा समिति में लगभग 2.50 लाख रुपये, आवरिया समिति में करीब 15.58 लाख रुपये और काजली समिति में लगभग 16.79 लाख रुपये की राशि का दुरुपयोग किए जाने की बात सामने आई। इस प्रकार विभिन्न समितियों के माध्यम से शासकीय राशि का बड़े स्तर पर गबन किया गया।

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बीजादेही में अपराध क्रमांक 03/25 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 409, 467, 468, 470, 471 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में रेंजर गोविंद वासनिक, नाकेदार चन्द्रेश परते, समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश सरियाम, धनाराम यादव, प्रेमलाल सरियाम, धनाराम उइके और रम्मु कुमरे के नाम सामने आए। इनमें से गोविंद वासनिक, चन्द्रेश परते, ओमप्रकाश सरियाम और धनाराम यादव को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

तकनीकी निगरानी से पकड़े गए आरोपी

मामले के दो अन्य आरोपी प्रेमलाल सरियाम और रम्मु कुमरे घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में एसडीओपी शाहपुर राजेश तिवारी के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी बीजादेही निरीक्षक आर.के. मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 26 मई 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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कार्रवाई में इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका

इस कार्रवाई में निरीक्षक आर.के. मीणा, उप निरीक्षक जी.पी. बिल्लोरे, प्रधान आरक्षक देवीप्रसाद, आरक्षक मनीराम उइके और आरक्षक ऋषिराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भ्रष्टाचार की सूचना देने की अपील

पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी शासकीय योजना, समिति या विकास कार्य में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या फर्जीवाड़े की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। उन्होंने कहा कि शासकीय धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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