Assembly by-election : एसडीएम और जनपद सीईओ को हटाया, तहसीलदार के ट्रांसफर पर स्टे
Assembly by-election : भोपाल। मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02-विजयपुर एवं सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156- बुधनी विधानसभा में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। यहां 13 नवंबर को मतदान होना है।
मध्यप्रदेश में विजयपुर एवं बुधनी विधानसभा उपचुनाव में आयोग को मिलीं 38 शिकायतें, 32 निराकृत
Assembly by-election : भोपाल। मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02-विजयपुर एवं सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156- बुधनी विधानसभा में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। यहां 13 नवंबर को मतदान होना है।
विजयपुर व बुधनी विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल को अब तक 38 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनमे से 32 शिकायतों का तत्काल निराकरण कर दिया गया है। 6 शिकायतों की जांच की जा रही है। विजयपुर से 26 व बुदनी से 12 शिकायतें आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई हैं।
आयोग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाइयां
⊗ एसडीएम विजयपुर, (जिला श्योपुर) उदय सिंह सिकरवार के खिलाफ आयोग में शिकायत की गई थी। मामले की जांच कराने के बाद आयोग ने उदय सिंह सिकरवार का स्थानांतरण ज़िले से बाहर करने के निर्देश दिये थे।
⊗ गुना जिले में पदस्थ तहसीलदार श्रीमती अमिता तोमर का राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित अवधि में श्योपुर जिले में स्थानांतरण किया गया था। श्रीमती तोमर के स्थानांतरण को लेकर शिकायत की गई। जिसके बाद निर्णय लेकर श्रीमती तोमर के स्थानांतरण के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया।
⊗ इसी प्रकार जनपद पंचायत कराहल के सीईओ अशोक शर्मा के खिलाफ उनका मूल निवास विजयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने की आयोग में शिकायत की गई थी। जांच उपरांत आयोग द्वारा जनपद सीईओ को हटाने के निर्देश दिए गए।
यह शिकायतें पाईं गई तथ्यहीन
कलेक्टर श्योपुर किशोर कुमार कन्याल के स्थानांतरण के खिलाफ की गई शिकायत में यह पाया गया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता 15 अक्टूबर को लागू हुई, जबकि श्री कन्याल का स्थानांतरण प्रतिबंधित अवधि शुरू होने के पूर्व 10 अक्टूबर को राज्य शासन द्वारा किया गया।
निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के नोटिफिकेशन की तिथि भी 29 अक्टूबर से प्रारंभ होने से स्थानांतरण प्रतिबंधित अवधि के पूर्व ही होना पाया गया। अतः यह शिकायत जांच में तथ्यहीन पाई गई है। एक अन्य शिकायत में एसडीएम बुधनी दिनेश सिंह तोमर के विरुद्ध की गई शिकायत जाँच उपरांत तथ्यहीन पाई गई है।
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