Betul News: एनआरसी में मिली खामियां, मेडिकल ऑफिसर को शोकॉज नोटिस जारी; परिवहन मंत्री से मिले बस एजेंट

▪️ राकेश अग्रवाल, मुलताई

Betul News: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी भी सैकड़ों महिलाओं को अपने फॉर्म भरना है। बताया जा रहा है कि जिन बहनों ने पहले चरण में फॉर्म भरे थे, उनमें से भी अधिकांश बहनों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें खाते की समस्या सामने आ रही है।

बताया जाता है कि महिला बाल विकास विभाग को इन महिलाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खुलवाना था, लेकिन इन महिलाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलवाए गए हैं। जिसके चलते कलेक्टर ने मुलताई की बाल विकास परियोजना अधिकारी के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने लाडली बहना सेना के गठन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सेना के सदस्यों का आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करने की बात कही है।

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बताया जा रहा है कि मुलताई सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में भी लाडली बहना योजना के नए खाता खोलने में लापरवाही बरती जा रही थी, जिस पर 6 सीडीपीओ का वेतन रोका गया है। मुलताई में कई बार इस मामले को लेकर शिकायत भी हो चुकी है कि कई महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं, महिलाओं का पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना है, जिसको लेकर लापरवाही बरती जा रही थी। इसी को लेकर कलेक्टर ने सीडीपीओ का वेतन रोका है। इधर एनआरसी के मेडिकल ऑफिसर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पोषण पुनर्वास केंद्र में विभिन्न कमियों को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है।

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बस एजेंटों की हड़ताल जारी, नहीं हो रही कोई सुनवाई

मुलताई के बस स्टैंड पर विगत 11 दिनों से बस एजेंट एसोसिएशन के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। संगठन के लोगों ने भोपाल जाकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री ने जल्द से जल्द इनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। इससे पहले रविवार को मुलताई नगर में संगठन के लोगों ने दुकानों पर भीख मांग कर अपना विरोध दर्ज कराया था।

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बस एजेंट एसोसिएशन के संरक्षक राजेश ठाकरे ने मंत्री से मांग की है कि कोरोना काल में प्रभावित हुए लोगों (खासकर बस से जुड़े) को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा निर्धारित कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से 195/- रूपया प्रतिदिन के हिसाब से छः माह का भुगतान किया जाए, प्रत्येक ड्रायवर-कंडक्टर के लिये एक ठोस योजना बनाकर 50 लाख रूपये का बीमा सरकार की ओर से किया जाए। दुर्घटना होने पर बस ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, हम्माल अपंग होता है तो उसके परिवार को एक मुश्त रकम 20 लाख रूपया की सहायता प्रदान की जाए। प्रायवेट बस वर्कर जैसे ड्रायवर, कंडक्टर, क्लीनर, हम्माल, एजेन्ट, हेल्पर, मिस्त्री के लिए सरकार द्वारा एक ठोस नीति बनाकर उसको अमली जामा पहनाया जाये।

बस एसोसिएशन से जुड़े लोगों का शिविर लगवाकर बीपीएल कार्ड, श्रम कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना पट्टे पर भूमि आवंटित की जाये। एसोसिएशन में गरीब मजदूर लोग हैं, इनके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में इनके लिए भी सीटें आरक्षित की जाए, दुर्घटना में यदि कोई हताहत होता है तो सरकारी तथा प्रायवेट हास्पिटल में नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने बस एजेंटों की समस्या को सुनकर उसके निराकरण का आश्वासन दिया है।

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