India Post Bonus: डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: दिवाली पर मिलेगा 60 दिनों का बोनस, आदेश जारी

India Post Bonus: दीपावली के खास मौके पर डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय डाक विभाग ने वित्तीय वर्ष के लिए अपने पात्र कर्मचारियों को बोनस देने का आधिकारिक फैसला कर लिया है। सरकार ने योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल साठ दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भुगतान की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी, नॉन गजेटेड ग्रुप बी, ग्रामीण डाक सेवकों और निश्चित समय से कार्यरत कैजुअल श्रमिकों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है।

बोनस राशि और मिलने वाला फायदा

विभाग द्वारा जारी ताजा जानकारी के अनुसार बोनस राशि की गणना के लिए अधिकतम मासिक आय सात हजार रुपये तय की गई है। इस तय सीमा के आधार पर नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को लगभग तेरह हजार आठ सौ सोलह रुपये तक का वित्तीय लाभ मिलने का अनुमान है। इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए अठहत्तर दिनों के विशेष बोनस का ऐलान किया जा चुका है, जिससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा यह लाभ

डाक विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत यह आर्थिक लाभ तीन अलग-अलग श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इसमें पहला वर्ग नियमित स्टाफ का है जिसमें मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारी शामिल हैं। दूसरा वर्ग ग्रामीण डाक सेवकों का है जिन्हें एक्स ग्रेशिया के रूप में यह राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले पूर्णकालिक और अस्थायी दर्जा प्राप्त कैजुअल मजदूरों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

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बोनस राशि की गणना का तरीका

नियमित कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना करते समय उनके औसत मासिक वेतन को साठ दिनों से गुणा करके तीस दशमलव चार से विभाजित किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन सात हजार रुपये से अधिक भी है, तब भी गणना के उद्देश्य से अधिकतम सीमा सात हजार रुपये ही मानी जाएगी। यही मानक नियम ग्रामीण डाक सेवकों पर भी समान रूप से लागू रहेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

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ग्रामीण डाक सेवकों और मजदूरों के लिए तय शर्तें

ग्रामीण डाक सेवकों के बोनस का आकलन उनके टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस और महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाएगा। दूसरी ओर कैजुअल मजदूरों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उन्होंने लगातार तीन वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हों और हर वर्ष कम से कम दो सौ चालीस दिन कार्य किया हो। पांच दिन वाले कार्य दिवस कार्यालयों में दो सौ छह दिन की उपस्थिति जरूरी होगी, जबकि उनकी गणना बारह सौ रुपये की न्यूनतम तय मजदूरी के आधार पर की जाएगी।

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