Ladli Behna Yojana Budget 2026: लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, बजट में 23,883 करोड़ का प्रावधान, बच्चों पर भी सरकार मेहरबान
Ladli Behna Yojana Budget 2026: मध्यप्रदेश बजट 2026-27 में महिला एवं बाल विकास विभाग को 26% बढ़ोतरी, योजनाओं को मिला मजबूत आधार

Ladli Behna Yojana Budget 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग को खास प्राथमिकता देते हुए 26 प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार लाना है।
माताओं, बहनों और बच्चों को मजबूत आधार
भोपाल में 18 फरवरी 2026 को जारी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में तैयार बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यह निर्णय माताओं, बहनों और बच्चों को मजबूत आधार देने के इरादे से लिया गया है। उनके अनुसार सरकार सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और व्यापक बनाना चाहती है।
लाड़ली बहना योजना के लिए बड़ा प्रावधान
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के तहत 23,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि यह राशि महिलाओं को आर्थिक सहारा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3,863 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
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कुपोषण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
राज्य सरकार ने कुपोषण खत्म करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता दी है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं पोषण अभियान के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन शक्ति सामर्थ्य के लिए 387 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे गर्भवती और धात्री महिलाओं को सहयोग मिलेगा।
आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए 337 करोड़
आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 337 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय के लिए 561 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और बेहतर होगी। जरूरतमंद बच्चों के संरक्षण के लिए नॉन-इंस्टीट्यूशनल केयर, जिसमें स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर शामिल हैं, के लिए 168 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य के लिए 115 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत बनाने का प्रयास
मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यह बजट महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा और बाल संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में तैयार किया गया है। 26 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लिए महिला और बाल विकास को नीति का प्रमुख आधार बना रही है। उनके अनुसार यह बजट सामाजिक सुरक्षा को और व्यापक करते हुए नारी शक्ति और बाल समृद्धि को विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास है।
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