Time Scale Pay Arrear: कर्मचारियों को राहत के संकेत, समयमान वेतनमान एरियर भुगतान जल्द, नियमितीकरण पर भी मंथन

Time Scale Pay Arrear: मध्यप्रदेश में श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों पर सरकार ने तेजी दिखाने के संकेत दिए हैं। समयमान वेतनमान का एरियर, दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण और भविष्य निधि से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर अहम चर्चा हुई है। श्रम कल्याण मंडल की 64वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

वेतन से जुड़े मामलों में न हो अनावश्यक देरी

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल की 64वीं बैठक में श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों को केंद्र में रखा गया। बैठक के दौरान समयमान वेतनमान के एरियर भुगतान को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। यह स्पष्ट किया गया कि वेतन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी कर्मचारियों के मनोबल और कार्यकुशलता पर असर डालती है। इसलिए सभी लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।

दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण पर चर्चा

बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मुद्दे पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। श्रमिक कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। इसके साथ ही खेल गतिविधियों और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। खेल प्रतियोगिताओं की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया, ताकि श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

ईपीएफ और सामाजिक सुरक्षा पर सख्ती

भविष्य निधि यानी ईपीएफ से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। जिन संस्थानों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है, ऐसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जानकारी सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराने की बात कही गई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और श्रमिकों को उनके अधिकार मिल सकें।

श्रमिकों के बच्चों के लिए नई पहल

बैठक में श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने और शुरुआती स्तर पर करियर काउंसलिंग की व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया गया। यह माना गया कि श्रमिकों के बच्चों को सही मार्गदर्शन और अवसर मिलना जरूरी है। योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए, ताकि अधिक से अधिक परिवार इनका लाभ उठा सकें।

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वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित

बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा के बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। बैठक में श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन, कल्याण आयुक्त संजय कुमार तथा श्रमिक और नियोजक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बोर्ड में संपूर्ण कंप्यूटरीकरण का कार्य जारी

श्रम सचिव ने जानकारी दी कि श्रम कल्याण बोर्ड में संपूर्ण कंप्यूटरीकरण का कार्य एमपीएसईडीसी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा नई श्रम संहिताओं को लेकर संभागीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। एक कार्यशाला भोपाल में संपन्न हो चुकी है। इन संहिताओं के आधार पर राज्य के श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

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फिर से शुरू किया जा रहा सिलाई केंद्र

बैठक में यह भी बताया गया कि चचाई और इंदौर में सिलाई केंद्रों को दोबारा शुरू किया जा रहा है। फिलहाल 27 श्रम कल्याण केंद्रों में से 17 में सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण चल रहा है। कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षण कराया गया है। इसके अलावा श्रम कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच शिविर, राष्ट्रीय पर्व और विश्वकर्मा जयंती जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रमिकों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं।

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