MP Employees Health Insurance: एमपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, देश के नामी अस्पतालों में होगा फ्री इलाज
MP Employees Health Insurance: मध्यप्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में ऐसी योजना लाने की तैयारी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी देश के नामी अस्पतालों में बिना आर्थिक चिंता के इलाज करा सकेंगे। इस पहल से कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों के समय बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
नई स्वास्थ्य बीमा योजना अंतिम चरण में
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आयुष्मान निरामय समिति और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच समन्वय से योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इसे फरवरी महीने में होने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।
देश के बड़े अस्पतालों से जोड़ी जाएगी योजना
इस प्रस्तावित योजना की खास बात यह है कि इसके तहत कर्मचारियों को सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इलाज के लिए देश के कई प्रतिष्ठित और बड़े अस्पतालों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर सहित अन्य बड़े शहरों के जाने-माने अस्पताल शामिल होंगे, जहां जटिल और गंभीर बीमारियों का उन्नत इलाज उपलब्ध है। इससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी।
20 लाख रुपये तक करवा सकेंगे उपचार
योजना के तहत सामान्य उपचार के लिए खर्च की सीमा 20 लाख रुपये तय करने का प्रस्ताव है। हालांकि गंभीर बीमारियों के मामलों में सरकार अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उठाएगी। यदि किसी कर्मचारी को लिवर ट्रांसप्लांट या अन्य अंग प्रत्यारोपण जैसी जटिल सर्जरी की जरूरत पड़ती है और इलाज पर तय सीमा से अधिक खर्च आता है, तो वह अतिरिक्त राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने की स्थिति में होने वाला खर्च भी इसमें शामिल होगा।
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लंबे समय से थी कर्मचारियों की मांग
प्रदेश के सरकारी कर्मचारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से इस तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग कर रहे थे। मई 2025 में कर्मचारियों के एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस योजना को जल्द लागू करने की घोषणा की थी। योजना को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी मांगे। इसी सिलसिले में हाल ही में मंत्रालय में विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, ताकि उनकी राय को योजना में शामिल किया जा सके।
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