Toll Tax New Rules 2025: टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, महंगा होगा हाईवे का सफर, देना होगा ज्यादा शुल्क
Toll Tax New Rules 2025: नेशनल हाईवे से यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बुरी खबर है। हाईवे से सफर करना जल्द ही महंगा होने वाला है। हालांकि यह सभी के लिए महंगा नहीं होगा, बल्कि उन लोगों के लिए होगा जिनके वाहनों में फास्टैग नहीं है। उन लोगों को फिर भी थोड़ी रियायत मिल जाएगी जो कि यूपीआई से टोल टैक्स अदा कर देंगे।
दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स को लेकर नए नियम लागू करने की घोषणा की है। अब अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं है, तो नकद भुगतान करने पर पहले से दोगुना टोल देना होगा। जबकि यूपीआई से भुगतान करने पर सवा गुना शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और यह नियम 15 नवंबर से पूरे देश में लागू होंगे।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने किया बदलाव
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य टोल सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। सरकार चाहती है कि नकद लेनदेन धीरे-धीरे खत्म हो जाए ताकि टोल वसूली की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बने। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। इस बदलाव के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा और कैश लेनदेन को हतोत्साहित किया जाएगा।
नए नियमों के तहत क्या बदलेगा
नए प्रावधानों के अनुसार अगर किसी वाहन में वैध फास्टैग नहीं है और चालक टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करता है, तो उसे सामान्य दर से दोगुना टोल देना होगा। वहीं, यदि वाहन चालक बिना फास्टैग के भी यूपीआई के जरिए भुगतान करता है, तो उसे सामान्य दर से सवा गुना टोल देना पड़ेगा। यानी फास्टैग न होने पर भी डिजिटल भुगतान करने वालों को कुछ राहत मिलेगी।
उदाहरण से समझिए नया नियम
- मान लीजिए किसी टोल प्लाजा पर कार के लिए सामान्य टोल 100 रुपये है।
- अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है, तो आपको 100 रुपये ही देने होंगे।
- अगर फास्टैग नहीं है और आप कैश से भुगतान करते हैं, तो 200 रुपये यानी दोगुना टोल देना होगा।
- वहीं अगर आप बिना फास्टैग के यूपीआई से भुगतान करते हैं, तो 125 रुपये यानी सवा गुना टोल देना पड़ेगा।
- इस तरह यूपीआई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कैश से भुगतान पर ज्यादा शुल्क लगाया है।
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इस नियम से होंगे यह फायदे
सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि टोल वसूली में लगने वाला समय भी कम होगा। अभी भी देशभर के कई टोल प्लाजाओं पर नकद भुगतान के कारण लंबी कतारें लग जाती हैं। नए नियम लागू होने के बाद ऐसे हालात में सुधार की उम्मीद है।
रियल टाइम में दर्ज होगा डाटा
मंत्रालय के मुताबिक फास्टैग और डिजिटल भुगतान से टोल वसूली का डेटा रीयल टाइम में दर्ज किया जा सकेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व की चोरी की संभावना घटेगी। इसके अलावा यह कदम पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में गाड़ियों को रुकना पड़ता है जिससे ईंधन की खपत और प्रदूषण बढ़ता है।
क्यों जरूरी था यह बदलाव
पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया कि कई वाहन चालक फास्टैग नहीं लगाते या उसे समय पर रिचार्ज नहीं करते। इससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक बढ़ता है और समय की बर्बादी होती है। इसी समस्या को देखते हुए मंत्रालय ने यह सख्त कदम उठाया है। अब वाहन मालिकों को फास्टैग लगवाने या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने की प्रेरणा मिलेगी।
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15 नवंबर से देशभर में लागू होंगे नए नियम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। यानी इस तारीख के बाद यदि किसी वाहन में वैध फास्टैग नहीं है तो कैश से भुगतान करने वालों को दोगुना टोल देना होगा और यूपीआई से भुगतान करने वालों को सवा गुना। मंत्रालय ने सभी टोल ऑपरेटरों को भी इन नियमों के पालन की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं।
यात्रियों को बरतना होगा सतर्कता
अगर आप नियमित रूप से हाईवे पर सफर करते हैं तो यह जरूरी है कि आपके वाहन में फास्टैग लगा हो और उसमें पर्याप्त बैलेंस बना रहे। अगर किसी कारण से फास्टैग निष्क्रिय है, तो आप यूपीआई से भुगतान करके कम शुल्क दे सकते हैं। इससे न केवल आपका पैसा बचेगा बल्कि टोल प्लाजा पर रुकने का समय भी कम होगा।
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