MP Pension eKYC: मध्यप्रदेश में लाखों हितग्राहियों की रूकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आदेश जारी
MP Pension eKYC: मध्यप्रदेश में साढ़े 3 लाख से ज्यादा हितग्राहियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अटक सकती है। यह इसलिए कि अभियान चलाए जाने के बावजूद इतने पेंशनरों की अभी तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। इसे लेकर जारी आदेश में सकहा गया है कि ई-केवाईसी नहीं होने पर अगले महीने की पेंशन रोकी जा सकती है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को स्पष्ट कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पेंशनधारियों की समग्र आईडी से जुड़ी ई-केवाईसी (MP Pension eKYC) का काम जल्द से जल्द पूरा कराएं। इस संबंध में विभाग के अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने भी नगरीय निकायों को दिशा-निर्देश भेजे हैं ताकि यह काम तय समय सीमा में पूरा किया जा सके।
गंभीरता से पूरा करवाएं प्रक्रिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा में सामने आई यह स्थिति
विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी समग्र आईडी की ई-केवाईसी प्रक्रिया (MP Pension eKYC) अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यह स्थिति भविष्य में उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि नियमों के अनुसार जिन पेंशनधारियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें आने वाले माह से पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
अभियान के बावजूद बच गए पेंशनर
विभाग ने यह भी बताया है कि सामाजिक न्याय विभाग ने ई-केवाईसी पूरी करने के लिए 31 अगस्त 2025 तक की समय सीमा तय की थी। इसके बावजूद अब भी लाखों पेंशनधारी इस प्रक्रिया से वंचित हैं।
इतने पेंशनरों की ई-केवायसी नहीं
ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 3 लाख 50 हजार से अधिक पेंशनधारियों की ई-केवाईसी अभी अधूरी है। इस स्थिति को देखते हुए नगरीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे इस कार्य को तेजी से निपटाएं और इसे प्राथमिकता पर लें।
युद्ध स्तर पर चलाएं अभियान
अधिकारियों का कहना है कि पेंशनधारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निकायों को ई-केवाईसी (MP Pension eKYC) कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि हर निकाय अपने क्षेत्र में इस काम की प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करे। इससे विभाग को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी और समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।
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सार्वजनिक स्थानों पर करें प्रदर्शित
निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन पेंशनधारियों की ई-केवाईसी (MP Pension eKYC) पूरी नहीं हुई है, उनके नाम और विवरण स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं। इससे ऐसे लोग स्वयं भी सतर्क होंगे और उन्हें जानकारी मिल सकेगी कि यदि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी नहीं कराते तो उनकी पेंशन अगले महीने से रुक सकती है।
मोहल्लों में जाकर भी करें जागरूक
नगरीय निकायों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे न केवल कार्यालय स्तर पर बल्कि वार्डों और मोहल्लों में जाकर भी लोगों को ई-केवाईसी की आवश्यकता और प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। पेंशनधारियों में से कई बुजुर्ग और अशिक्षित होते हैं, जिन्हें डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी कम होती है। इसे देखते हुए स्थानीय स्तर पर सहयोग की व्यवस्था करना भी नगरीय निकायों का दायित्व माना गया है।
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योजना का प्रभावित होगा उद्देश्य
अधिकारियों का मानना है कि यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है तो हजारों पेंशनधारियों को पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य प्रभावित होगा। यही कारण है कि विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं।
इस तरह से करें लोगों को जागरूक
विभाग ने यह भी कहा है कि पेंशनधारियों को किसी भी स्थिति में असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि निकाय स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करें। मुनादी, नोटिस बोर्ड और अन्य माध्यमों से लोगों को समय-समय पर बताया जाए कि ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
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